वैशाख २१, २०७४- सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे सदनमा छलफल गर्ने मिति र समयको घोषणा बिहीबार गर्ने तयारी गरेकी छन् ।

चौतर्फी दबाबबीच सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको सूचना फिर्ता लिन नचाहेपछि सभामुखले छलफलको मिति तोक्न लागेकी हुन् । संसदको नियमावलीमा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध सदनका एक चौथाइ सदस्यले दिएको महाअभियोगको सूचनाबारे सभामुखले सात दिनभित्र छलफलको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ सांसदले कार्कीविरुद्ध वैशाख १७ मा महाअभियोगको सूचना दर्ता गराएका थिए ।

महाअभियोगको प्रक्रिया नलम्ब्याउने उल्लेख गर्दै सभामुख घर्तीले दलहरूसँगको परामर्श र बिहीबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयअनुसार छलफलको मिति तोक्ने बताइन् । ‘सकेसम्म दलहरूबीच सहमति होस् भन्नेमा मेरो प्रयास रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूबीच कुनै सहमति भएन भने नियमावलीले तोकको समयसीमा अगावैका लागि छलफलको मिति घोषणा गर्छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अदालतको फैसलाबाट रुष्ट सत्तापक्षले कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाअभियोगको सूचनामा महाअभियोग प्रस्ताव समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको समेत हस्ताक्षर छ । अरू नै प्रयोजनका लागि संकलित सांसदहरूको हस्ताक्षरको सूचीका आधारमा दर्ता गरिएको उक्त सूचनामा निवर्तमान गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नाम र हस्ताक्षर भने केरमेट गरिएको छ ।

‘सांसदहरूको सक्कल हस्ताक्षर आएका कारण मैले त्यसको प्रमाणीकरण गरिरहनु नपरेको हो,’ सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘उक्त सूचनामा हस्ताक्षर गरेका कुनै पनि सदस्यले त्यो मेरो हस्ताक्षर होइन वा फिर्ता लिन चाहन्छु भन्ने निवेदन दिनुभएको छैन ।’ अन्य प्रयोजनका लागि संकलित हस्ताक्षर महाअभियोगमा प्रयोग गरिनुलाई किर्ते भन्दै कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीलगायत सांसदले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एमालेसहितका प्रतिपक्षी दल, संघीय समाजवादी फोरम र सत्तारूढ राप्रपासमेत विपक्षमा भएका कारण कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव सदनबाट पारित हुने सम्भावना छैन । तर उमेर हदका कारण जेठ २४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई त्यतिन्जेलसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरै राख्ने रणनीतिअनुरूप सत्तापक्षले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो । संसदको नियमावलीअनुसार सभामुखले तोकेको दिन हुने छलफलपछि संसद्ले आरोपमाथिको छानबिनका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ ।

संसद्बाट महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थामा पनि सत्तापक्षले सहमति जनाएसम्म यसको प्रक्रिया तत्कालै टुंगिँदैन । महाअभियोगको पर्याप्त आधार र कारण भए/नभएको विषयमा छानबिनका लागि उक्त प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको अवस्थामा भने यो प्रकरण रोकिन राख्छ । संसदको बहुमतले छानबिनका लागि पठाएको प्रस्तावबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिले एक महिनाको समय पाउँछ । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयन नभएका कारण ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा यसको नेतृत्व कांग्रेस सांसद कुमारीलक्ष्मी राईले गरिरहेकी छन् ।

प्रकाशित: वैशाख २१, २०७४

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-05-04/20170504075421.html