काठमाडौँ — ठ्याक्कै एक दशकअघि न्यायपालिका र त्यससँग जोडिएका तफ्वका नशा–नशा केलाउँदै ‘चलखेल–चित्र’ सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला न्यायालयसँग ‘भ्रष्टाचार’ शब्द जोड्दा नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षमा अध्ययन प्रतिवेदनको शीर्षक ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि’ राखिएको थियो ।

उक्त अध्ययनको अगुवाइ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले गरेका थिए । समितिमा प्रकाश बस्ती र भरतराज उप्रेती सदस्य थिए । त्यो प्रतिवेदनले न्यायालयवरिपरि २९ थरीका बिचौलियाको बिगबिगी रहेको चित्र किटानीसहित बाहिर ल्याएको थियो ।

त्यसयता सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको अध्ययनबाटै न्यायालयको ‘शिर उचो’ राख्न ‘विकृतिविहीन न्यायालयको सपना’ का लागि अनगिन्ती सुझाव आए । तर कुनै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । त्यति मात्र होइन, इमानदार र स्वच्छ छवि भएका न्यायाधीशलाई स्थायी नबनाई घर पठाइयो । विकृतिविहीन न्यायालय बन्नुको साटो हरेक फैसलालाई आशंकाका दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । विगतमा आरोप–अभियोग न्यायाधीशसम्म सीमित हुन्थ्यो, छानबिन हुन्थ्यो र कतिपय कारबाही पनि । यतिखेर फैसलाहरुकै कारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विवादको भुमरीमा परेका छन् ।

झन्डै ४० वर्ष न्यायालयसँगै जोडिएर जीवन बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालसँग डा.केसी प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कार्यशैली र न्यायालय सुधारका सवालमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध नागरिक अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको अभियोग र त्यसप्रति सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?
डा. गोविन्द केसीको वक्तव्य अपेक्षित हो । न्यायालयका यावत् विकृतिमाथि कसै न कसैले बोलिदिनुपथ्र्यो, जसमा डा.केसीले हजुरबुबाको भूमिका खेलेकै हुन् । प्रधानन्यायाधीश अभिभावक र हामी सन्तानजस्तै हौं । तर बाबु बिग्रे के गर्ने ? हजुरबुबाले त औंला ठड्याउनुपथ्र्यो । त्यही हो— गोविन्द केसीले लौरो ठड्याए, किनभने उनले त्यो तागत राख्थे । नेतृत्व असल र निष्ठावान् भयो भने अदालतको समस्या ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अत्यन्त स्वाभिमानी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘घुस’ खाएको कहीं कतै सुनिएन र कसैले औंला पनि उठाएन । तर ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा उनीबाट पनि प्रक्रियागत गल्ती भयो । यसमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि न्यायापालिकामा जनआस्था बढ्यो कि बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । यावत् घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा आजका दिनमा ‘घ््याम्पो फुट्यो’ भनेजस्तो छताछुल्ल भएको हो ।

त्यसो भए डा.केसीले लगाएका आरोप जायज हुन् ?
डा. केसीलाई ‘अवहेलना’ लगाइएसँगै धेरै विषयमा बहसमा आएका छन् र आउन बाँकी विषयहरू खुल्दै जानेछन् । डा. शशि शर्माको मुद्दा छिनिएको पृष्ठभूमिमा डा. केसीले अदालतविरुद्ध बोल्नुभएको हो । मुद्दा कसको इजलासमा दिने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको विषय हो । यसमा ३५ पटकसम्म पेसी सारेर मुद्दा छिनिएको छ । ३७ औं पटकका लागि कुरिएको पनि छैन र ३६औं पटकमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासबाट छिनोफानो भएको छ । किन ? यो प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यसको स्वार्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग जोडिएको छ । कतिपय त विवादास्पद पृष्ठभूमिबाट आएकाले जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गरिरहेका छन् । डा. शशि शर्माको फैसलापछि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ फलानो हँ‘ुदैन, ढिस्कानोको पदावधि सकियो भनेर बोल्दै हिंडेका छन् । केही सुधारका प्रयासमा लागिरहेका डिन डा.जगदीश अग्रवालका कारणले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीहरूलाई निकै अप्ठेरो परेको छ । अग्रवाललाई कुनै बहानामा हटाउन चाहन्थे । त्यसका निम्ति चार दिनका लागि शशि शर्माको पक्षमा निर्णय भयो । हतारोमा चार दिनका लागि मात्रै किन गर्नुपरेको थियो ? यस्तो विषयको संवेदनशीलता प्रधानन्यायाधीशले पक्कै बुझ्नुपथ्र्यो । नत्र यसअघि रोनास्टमा केदारलाल श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि छिनोफानो गर्ने मध्यमार्गी उपाय अपनाइएको थियो । त्यसमाथि डा.शर्माको मुद्दा आफैंले लिएका छन् । आफ्नै अग्रसरतामा फैसला गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । यस्ता घटनामा उपकुलपति खनियाँ, अग्रवाललाई हटाउने खेलमा लागेका मेडिकल माफियाको हात रह्यो भन्ने डा.केसीको बुझाइ हो ।

डा.केसीले अदालतको निर्णयविरुद्ध लिएको अडान स्वाभाविक हो ?
उनी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अनवरत लडिरहेका छन् । उनको अनशन पूर्वनियोजित होइन । उनी बेथितिविरुद्ध १३ पटक त अनशनै बसेर लडिरहेका थिए । उनले आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए । अदालतको फैसला त बीचमा जोडिन आएको विषय मात्र हो ।

सर्वाेच्च अदालतले डा.केसीविरुद्ध चलाएको ‘अवहेलना’ लाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो डा.केसीको अनशनलाई भाँजो हाल्न आएको अदालतको आदेश हो । केसीको वक्तव्य आउनासाथ सर्वोच्च अदालतमा उनीमाथि प्रतिवेदन तयार गर्ने, इजलास राख्ने, पक्राउको आदेश एकै दिनमा तयार भएका छन् । यति हतारो गर्नु जरुरी थिएन । किनभने न्यायाधीश संयमित हुन्छ र हुनुपर्छ । नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीश त अझ बढी संयमित र धैर्यवान हुनुपर्छ । आवेश, आक्रोशबाट ऊ मुक्त भएकै हुनुपर्छ । मानवीय स्वभावका नाममा उसले हतारो र आक्रोश व्यक्त गर्ने छुट पाउँदैन । सबैखाले आवेश र आवेग नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश ।

त्यसो भए डा.केसीलाई पक्राउ गर्ने अदालती आदेश नाजायज हो ?
डा.गोविन्द केसी भगौडा, चरित्रहीन र बदमास पात्र हुन् र ? डा. केसी देशका सम्मानित नागरिक हुन्, सरकारले समेत उनीसँग पटक–पटक सम्झौता गरेर स्विकारिसकेको छ । नत्र अपराधी भएको भए त्यस्ता पात्रसँग सरकारले सम्झौता गर्छ र ? उनका मागलाई फरक–फरक सरकारले सम्झौता गरेर मान्यता दिइसकेका छन् । उनको माग पूरा गर्न समिति र आयोग बनेका छन् । देशको सम्मानित नागरिकलाई पक्राउ गर्न प्रधानन्यायाधीशले किन यस्तो हतारो देखाउनुपरेको होला ? गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा भएन भनेर प्रतिक्रिया दिंदा मुलुक कति अराजक रहेछ भन्ने देखाएको छ । अर्कातिर कानुनत: अपराधी व्यक्ति रहेछ भने पनि उसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी उपचार गर्नुपर्छ । डा. केसीलाई अपराधीभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरियो, त्यस्तो आदेश दिने अदालती संयन्त्र अमानवीय भएको महसुस हुन्छ । उनलाई पक्राउ गर्न अदालतबाटै फोन गर्नेसम्मको काम भयो । मानवअधिकारका लागि सजग र सचेत हुनुपर्ने न्यायपालिकाको नेतृत्व ‘अमानवीय’ कामका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई दबाब दिन उद्यत हुन्छ भने त्यहाँबाट मानवअधिकारको सम्मान हुन्छ भनेर ठान्ने ? बाबुको काखमा बच्चाले आची गरेमा बाबुले आफ्नो काख मात्रै होइन, बच्चालाई समेत सफासुग्घर बनाएर राख्नुपर्छ । बच्चालाई पिट्यो भने बाबुआमा नै मूर्ख ठहरिन्छन् । यतिखेर त्यही मूर्खता भइरहेको छ ।

केही पात्र र व्यक्तिहरूले त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा. केसीका अभिव्यक्ति ‘आपत्तिजनक‘ रहेको तर्क दिइरहेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
व्यक्तिको विश्वसनीयता सबभन्दा ठूलो पक्ष हो । डा.गोविन्द केसी व्यक्ति भएर पनि संस्थामा रूपान्तरित भएका छन् भने अर्कातिर संस्था स्वयं संस्थागत मूल्यमान्यतामा चल्नुपर्नेमा व्यक्ति हावी भएर विवादको भुमरीमा परेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा आमनागरिकले डा.गोविन्द केसीलाई पत्याएका हुन् । केसीले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनी शुद्धीकरणका लागि हिंडेका अभियन्ता हुन् । शब्दलाई शब्दकै रूपमा मात्र हेर्नेहरूले ‘अवहेलनाजन्य’ ठान्न सक्छन् । तर शब्दलाई समग्र आशयको रूपमा हेरिनुपर्छ । अदालतले यस्ता विषयमा गम्भीर अघि बढ्नुपथ्र्यो । त्यो तागत र शक्ति अदालतको नेतृत्व गर्नेमा हुनुपथ्र्यो । तागत र शक्ति क्षीण भएपछि आवेश र आक्रोशमा उत्रिएपछि फरक परिस्थिति उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सीधै ‘भ्रष्टाचारी’ भनिएकामा धेरैले आपत्ति प्रकट गरेका छन् र न्यायाधीश भनेकै न्यायालय हो भनेर तर्कहरू आइरहेका छन् ?
निश्चय पनि ‘भ्रष्टाचारी’ भनिनु हुँदैन । डा.केसीबाट प्रयोग भएका शब्दलाई केवल शाब्दिक व्याख्या नगरी सारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनले अदालत बिग्रियो, यसरी जानुभएन भन्न खोजेका हुन् । अदालतले आफ्नो गरिमा आफैं बचाउनुपर्‍यो भन्न खोजेका हुन् । ‘तिमीहरूले अदालतको गरिमा बचाउन सकेनौं भने म बाहिरबाट खबरदारी गर्छु’ भन्न खोजेका हुन् ।

अर्कातिर, न्यायाधीश र न्यायपालिका फरक हुन् पनि, होइनन् पनि । किनभने न्यायाधीशको फैसला अदालतको समेत फैसला हुने हुँदा एकै देखिन्छ । तर फरक के हो भने खराब र भ्रष्ट काम भयो भने व्यक्ति विवादमा मुछिन्छ । किनभने संस्था स्वयंले गल्ती गर्दैन । संस्था (न्यायालय) ले गल्ती गरेको छैन तर गोपाल पराजुलीले गल्ती गरेका छन् । फरक यति हुन्छ । उनले राम्रो काम गरेको भए सर्वोच्च अदालतले वाहवाही पाउँथ्यो, नराम्रो काम गरे, विवादमा तानिए । उनले संस्थालाई दुरुपयोग गरेको सवाल उनका क्रियाकलाप र फैसलाहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । चार दिन बाँकी रहेका निकै संवेदनशील घडीमा फैसला गर्दा कुनै संस्था भद्रगोल हुन पुग्यो । न्यायाधीशले मुद्दा कहिले फैसला गर्छ, त्यसलाई कोटयाइरहन जरुरी छैन । तर सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेकाले पराजुलीले अदालतको अधिकार दुरुपयोग गरे । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशले कसलाई मुद्दा दिन्छ त्योसमेत विवादको विषय बन्नु हँ‘दैन । तर परिवेश कस्तो भइदियो भने सिद्धान्तले काम नगरी अस्वाभाविक देखिन्छ भने बेथिति सुरु हुन्छ । त्यसपछि भने नागरिक समाजले खबरदारी गर्नैपर्छ ।

एकपछि अर्काे फैसला विवादित हुँदा जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन्छ ?
हामीले बुझ्नुपर्छ, न्यायाधीशको जागिरका लागि अदालत गठन भएको होइन र वकिलहरूलाई बहस गरी कमाउन अदालत बनेको होइन । न्यायापालिका नागरिकको न्यायका लागि हो । न्यायाधीशले यो मर्म बिर्सिदिए भने न्याय हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा उसले पदको दुरुपयोग गर्न थाल्छ । यस्ता दृश्य देखा नपरून् भनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अघि लगाएर मलगायत केही साथीहरूले प्रधानन्यायाधीश भए पनि गोपाल पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । यतिखेर प्रश्न उठेका धेरै विषय त्यसमा पनि परेका छन् । अदालतमा भ्रष्टाचार छ, कतिपय न्यायाधीशहरू असक्षम छन् भन्ने तथ्य सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जति थाहा अरू कसैलाई हुँदैन । किनभने असक्षम न्यायाधीशबाट सेवाग्राही त्यत्तिकै प्रताडित हुन्छ । सक्षम तर घुस्याहा न्यायाधीशले पनि उत्तिकै रूपमा सेवाग्राहीलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका फैसला जाँचेका हुन्छन् । फैसलामा गडबड देखिएमा न्यायपरिषद्मा लेखेर पठाउने भन्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनमा पनि छ । आजसम्म त्यस्तो काम कसले कति गर्‍यो ? कुनै समस्या आएन र लेखेर पठाइएन भने न्यायाधीशहरू ‘दूधले धोएका शालिग्रामजस्ता हुन्छन्’ भन्ने अनुमान गर्नुपर्‍यो । होइन भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नो काम किन गरेनन् ? तलका कतिपय फैसला उल्टिन्छन्, तर नियत सफा छ कि बद्नियत हो, फैसला पढ्दा थाहा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यसबारे एकएक थाहा हुन्छ । धारणा फरक भएर फैसला उल्टिनु एउटा पाटो हो, अन्यथा बद्नियतले काम गरेको सहजै थाहा हुन्छ । यस्ता मामिलामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू किन मौन छन् ? अनि हिंड्ने बेलामा हरेकजसो प्रधानन्यायाधीशहरू स्विकार्छन्, ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ ।’

सडकको नाराबाजीले न्यायाधीश हटाउन खोज्नु राम्रो होइन र यसले न्यायालयलाई दीर्घकालसम्म असर पार्छ भन्ने धारणा पनि त छ ?
सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा सडकबाट न्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी हुनु राम्रो काम होइन र म पनि यसको विरोधी हुँ । किनभने मलाई पनि यही अदालतले चिनाएको हो । त्यस्तो संस्थाको ‘नूर’ गिरोस् भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन । अरू ढंगले ‘नूर’ गिराउने काम भयो भने सडकबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सत्यको व्याख्या परिस्थितिअनुरूप हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा मैले अदालतको शिर माथि उठाउने पहल भएको देखेकै छैन । यस्तो अवस्थामा कसैले न कसैले लौरो उठाउनैपथ्र्यो ।

अदालतको ‘अवहेलना’ लाई कतिपय न्यायाधीशका खराब कर्म ढाँक्ने सुरक्षाकवच बनाउँदै लगिएको हो ?
बाँस रूख हो कि घाँस हो ? जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । रूख भनियो भने काट्नेलाई हजारौं जरिवाना हुन्छ । घाँस भनी व्याख्या गरे सामान्य ठहरिन्छ । बाँस रूख हो कि घाँस, त्यो व्याख्यामा निर्भर गर्छ । मुद्दा नपरेसम्म बाँस घाँस र रूख के हो, छुट्याउन सकिन्न । यो व्याख्यामै भरपर्ने सवाल हो । अदालतभित्र शुद्धीकरणको बहस सतहमा आएको अवस्था छ । कसैले न्यायालयमा समस्या छ भनेर बोल्छ भने हाम्रो कमजोरी कहाँनिर भएछ भनेर हेर्न थाल्ने कि मुद्दा लगाउन हतारिने ? अदालतले यस्ता सवालमा अवहेलना मुद्दाको ‘इनिसिएट’ गर्ने नै होइन । दुनियाँका विकसित मुलुकमा फैसला कार्यान्वयनमा व्यवधान भएमा मात्रै अवहेलनाको मुद्दा चलाउने परिपाटी बस्दै गएको छ । यहाँ त रातारात थुन्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । दुई दिनपछि अवहेलना मुद्दाको आदेशमा कागज झिकाउनुको साटो उनले माग राख्नासाथ सम्बोधन गरेर कमजोरी पत्ता लगाउन खोजेको भए शिर अझै उचो हुने थियो । प्रधानन्यायाधीशले गर्नै नपर्ने काम भएको ‘दुरुपयोग’ भन्ने शब्द जोड्नुपरेको हो । यस्ता काम गर्दा राम्रो हुन्छ नराम्रो भनी शान्तसँग सोचेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन ।

नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाण झिकाउने आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएको हुँदा अब के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
अब प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई इज्जतसाथ अदालतबाट बहिर्गमन गर्नुपर्छ । रामायणकालीन प्रसंग उल्लेख गर्दा रामचन्द्रलाई धोबीले प्रश्न उठाउँदा उनले कत्रो जोखिम उठाएका थिए । जब आक्षेप लाग्छ भने न्यायाधीशले त्यसलाई बेवास्ता गरी मुद्दा फैसला गर्दा हरेक मुद्दा विवादित बन्न सक्छ । भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने, पेसीसूची तोक्दाको विवादले यस्तो रूप लिंदो रहेछ । सबै न्यायाधीश ‘मेरा लागि समान हुन्, मैले तलमाथि गर्नु हुँदैन’ भनेर समान व्यवहार गरेको भए भारतमा चार जना न्यायाधीशले ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने थिएनन् होला । नेतृत्वकर्ता विवादित हुँदै, अझ न्यायालयलाई विवादको घेरामा पार्नुभन्दा पराजुलीले त्यो पदबाट आफूलाई मुक्त गराउनु उनकै हितमा हुन्छ । व्यक्तिले संस्थालाई विवादित बनाएको छ भने विडम्बना हुन्छ । न्यायाधीशले आफूलाई विचलित बनाउने हो भने पदको नामसमेत फेरेर ‘निर्णयकर्ता’ बनाउनुपर्छ । किनभने न्याय दिन्छ भनेरै ‘ईश’ जोड्दै ‘न्यायाधीश’ भनी सम्मानित शब्द चयन गरिएको हो ।

एकातिर संविधानसभानिर्मित संविधानसँगै मुलुकले काँचुली फेर्ने आशा वितरण भइरहेको छ, अर्कातिर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नपुग्दै न्यायालय विवादमा पर्नु राम्रो हुन्छ र ?
नेपालको संविधानसमेत सुशासनमैत्री छ कि छैन, प्राज्ञिक बहस हुनुपर्छ । अब न्यायपरिषद्जस्ता संस्थामा समस्या देखिएको छ । न्यायाधीशको योग्यता परीक्षा हुनुपर्छ । तर त्यो मात्रै अचुक अस्त्र होइन । किनभने उनीहरूमाथि निगरानी नगर्ने हो भने परीक्षामा पहिलो भएको न्यायाधीशसमेत ‘भ्रष्ट’ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । जनतासमक्ष लोकतन्त्रको महसुस गराउन खोज्ने हो भने मैमत्त भएर हिंड्ने छुट कसैलाई छैन । हामीकहाँ बेलाबखत ‘अधिनायकत्व’ को खोजी हुन्छ । तर हुनुपर्ने ‘कानुनीको अधिनायकत्व’ को हो, अर्थात् कानुनी शासनको । न्यायाधीश हुन सिफारिस मात्रै गर्ने परिपाटी हटाएर योग्यता परीक्षण गर्नैपर्छ । लोकसेवा आयोगको जस्तै निष्पक्ष परीक्षाबाट न्यायाधीश छान्नुपर्छ । नेपालमा २०४० सालयता न्यायिक सुधारका लागि कुनै पहल भएको छैन । संविधान निर्माणकै क्रममा न्यायपालिका सुदृढीकरण निम्ति कति छलफल र बहस भयो र ?

न्यायलयसँग ‘चलखेल’ शब्द पनि जोडिने क्रम बढेको छ, पवित्र निकायसँग ‘चलखेल’ जोडिनु राम्रो हो र ?
हेर्नुहोस्, पाँच–छ वर्षयता न्यायालयमा ‘चलखेल’ नभएको भए दृश्य अर्कै हुने थियो । पाँच वर्षअघि मात्रै चलखेल नभएको भए प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गोपाल पराजुली होइन कि प्रकाश बस्ती हुने थिए । त्यो चलखेलमा केही ‘बद्मास पात्र’ हरूको निकै सक्रियता बढ्यो । त्यस्तो विकृत चलखेल चल्नु र बस्तीजस्ता इमानदार न्यायाधीश अन्यायमा पर्नु दुर्भाग्य हो । त्यस्तै घटनाका कारण न्यायालयको शिर झुक्यो । असल व्यक्तिलाई हटाउनुको परिणामस्वरूप आजको दुर्दिन व्यहोर्नुपरेको हो ।

तपाईं लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न हुुनुहुन्छ, न्यायालयको साख जोगाउन कानुन व्यवसायीहरूको कर्मचाहिंकस्तो छ ?
हामी कानुन व्यवसायीहरूमा न्यायिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक आर्जनमा जोड छ । सबैलाई आरोप लगाउन हुँदैन । तर कतिपय कानुन व्यवसायी अदालतमा देखिंदैनन्, बहस गरेको सुनिंँदैन, तर तिनको कार्यालय–निवास भव्य र डरलाग्दो हुन्छ । खासमा तिनीहरू बिचौलियाको काम गरेर न्यायालयलाई बद्नाम तुल्याइरहेका छन् । प्रमाण खोजेमा केही भेटिँदैन । हामी संविधान र कानुनमा लेखिएका प्रावधान खोजेर बस्छौं । त्यो खोजी गरेर व्याख्या गरुन्जेल न्यायपालिकाप्रति जनआस्था टुटिसकेको हुनेछ, शिर झुकिसक्नेछ । जनआस्था टुटेपछिको न्यायालयमा न्यायाधीशले माग्ने प्रमाण र कानुनमाथिको बहसको के अर्थ ? सबभन्दा पहिले संस्थाको गरिमा जोगाउनुपर्छ । त्यसपछि भित्रका कुरा मिल्दै जान्छन् ।

कानुन व्यवसायीको शुद्धीकरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको पनि भूमिका हुँदैन र ?

बार सवल र प्रभावकारी भएको भए आजको समस्या आउने थिएन । म, भरतराज उप्रेती र प्रकाश बस्ती बार काउन्सिलमा हुँ‘दा तीन जनाको लाइसेन्स खोसिएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको नियमनकारी निकाय ‘बार काउन्सिल’ को रेकर्ड हेरे थाहा होला । केही वर्षयता कसैमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । हाम्रोमा मन जित्नेभन्दा पनि मत जित्ने दाउ हावी हुँदै गएको छ । मत गुम्ने भएकाले कारबाही गर्न नचाहँदा बार काउन्सिल पंगु भएको छ । पेसाकर्मीहरू धनमुखी भए । हामीकहाँ भ्रष्टाचार बढ्नुमा नियमनकारी निकायहरू झुर, झम्पट र लद्दु सावित हुनु हो । हाम्रो बार काउन्सिल, बार र न्यायपरिषद् उस्तै भए । अब न्यायपालिकाको गरिमामा सरोकार राख्नेहरू डा.गोविन्द केसीले अदालतको मानहानि गर्‍यो भनेर मुद्दा चलाएकामा तर्क–वितर्क गर्ने कि शुद्धीकरण अभियानतिर लाग्ने, सोच्नुपर्छ ।

न्यायाधीशहरूका हकमा न्याय परिषद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि कारण हो ?

न्याय परिषद्को प्रयोग असफल हँ‘दै गएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसनले सक्रिय भूमिका खेल्यो । त्यसपछिको संविधानमा न्यायाधीश नियुक्तिमा एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्मा सदस्य पठाउने व्यवस्था भयो । संविधानले बार एसोसिएसनलाई ‘पावर सेन्टर’ बनाइदियो । विगतमा राम्रा छवि भएकाहरू न्यायपरिषद् सदस्य हुन्थे । तिनले जति सकिन्छ, सपार्नेतिर केन्द्रित भए, तिनले बिगार्ने काम त्यति गरेनन् । पछिल्ला कालखण्डमा मैले भन्नै पर्दैन, तिनले नियुक्त गरेका पात्रहरू र तिनका काम हेरे पुग्छ । न्यायाधीश भएकाहरू शपथसँगै पार्टी कार्यालयमा पुगेको दृश्य कसैले बिर्सेको छैन होला ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०६:५२

Source: https://www.kantipurdaily.com/Interview/2018/01/14/20180114065610.html