नेपाल सरकारका केही निकाय र कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप भत्ता र अन्य किसिमका सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्दै आएकोमा हालै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रकाशित तथा प्रशारित समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
महँगी बढ्दै जानु, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा विविधता रहनु, जटिल र खर्चिलो बन्दै जानु, शान्ति सुरक्षाको अवस्था अपेक्षित रुपमा विश्वसनीय हुन नसक्नुजस्ता विद्यमान अवस्थामा सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा र सुरक्षालाई सहज, सरल एवं कम झन्झटिलो पार्दै आम नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाई राज्यको विश्वसनीयता बढाउँदै जानुपर्नेमा यसरी निर्णयमा पहुँच पु¥याउन सक्ने र आफू तथा आफू निकट वा मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नाममा आमनागरिकमाथि आर्थिक बोझ बढाउँदै लगेको अवस्थाप्रति टी आई नेपाल चिन्तित बनेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले आमनागरिकमाथि करको भार थप्नुका साथै राज्यप्रतिको आस्था र विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
सरकारी सेवामा काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकलगायत अन्य सुविधा सहुलियतमा एकरुपता कायम गर्नु सार्वजनिक प्रशासनको सर्वमान्य र मूलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनुपर्दछ भन्ने टीआई नेपाललाई लाग्दछ ।
अतः टीआई नेपाल उपरोक्त उल्लिखित विषयतर्फ अविलम्ब सम्बद्ध निकायको ध्यान आकृष्ट होस् र यसको नियन्त्रणका लागि यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछ ।

विष्णु बहादुर के. सी.
अध्यक्ष