भाद्र ७, २०७४- संविधानको भाग–२९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्धहरूले कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचार–प्रसार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा राजाको सक्रिय नेतृत्व थियो । त्यतिबेला मूलत: राजाकै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा मुलुकको राजनीति चल्थ्यो । राजाको हुकुमी शासनका कारण पञ्चहरूलाई जेसुकै गर्न पनि छुट थियो । दलहरू प्रतिबन्धित थिए । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनासँगै मुलुकमा सुशासनको थालनी होला भन्ने जनताको आशा र अपेक्षा थियो । अझ २०६२/६३ को जनआन्दोलनसँगै लोकतन्त्रिक गणतन्त्रामक शासन व्यवस्था कायम भयो । तर मुलुक झन्–झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा फँस्दै गएको, राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा अव्यवस्था मौलाउँदै गएको र त्यसमाथि पनि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूका साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत भागबन्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएको यस परिस्थितिमा सदाचार र पारदर्शिताको खडेरी नै पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता अरु बढ्दै गएको छ । मुलुकमा सिर्जित यस्तो अव्यवस्थाका लागि अन्तत: जिम्मेवार को हो भनी खोजी अब गर्नुपर्ने भएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २०१३ मा सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर’ अर्थात् ‘जीसीबी’मा नेपालका राजनीतिक दलहरू अति भ्रष्ट भन्ने उल्लेख छ । त्यसपछि निजामती कर्मचारी, प्रहरी, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका लगायतका क्षेत्र पनि भ्रष्ट निकाय हुन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सोही संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने भ्रष्टाचार अवधारणा (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) सूचकाङ्कमा हरेक वर्ष नेपालको स्थिति दयनीय छ भन्ने सार्वजनिक हुँदै आएको छ । उक्त संस्थाले गरेको सर्वेमध्ये ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट’ले गरेको राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता सम्बन्धी सन् २०१६ को अनुसन्धानबाट नेपालले कुल १०० मध्ये २१ अङ्कमात्र प्राप्त गरेको छ । माथि उल्लेखित प्रतिवेदनहरूबाट राजनीति र भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विगत १६ वर्षको अनुभवका आधारमा मुलुक सुशासनको मार्गतर्फ किन उन्मुख हुनसकेन भन्ने कुरामा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको २०५६ को प्रतिवेदनलाई टेकेर कानुनमा केही सुधार भए । सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यसाथ २०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भयो । २०६४ मा आएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन समेतका माध्यमबाट सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवस्था भएको र २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणासमेत भइसकेको अवस्थामा के कारणले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भन्नेतर्फ मुलुकमा राजनीति परिचालन गर्ने सबै दलका साथै सरकार र सामाजिक अगुवा समेतले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ । २००७ देखि हालसम्म ६ वटा संविधान घोषणा भइसक्दा पनि अहिलेको संविधान पनि धरमरकै अवस्थामा छ । हेर्दाखेरि संसद, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत भ्रष्टाचार विरुद्ध जुटिरहेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा प्राय: सबै तह र तप्काका निकाय जवाफदेही र पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिबद्ध हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।

सुदृढ राजनीतिक व्यवस्था कायम भएको देशमा छोटो–छोटो समयमा सरकारको फेरबदलले सुशासनको व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता नियमित काममा खासै असर परेको पाइँदैन । तर हाम्रोजस्तो राजनीतिक व्यवस्था सधैं अस्थिर भइरहने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनतर्फ बढ्न अत्यन्त कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक परिवेश भएको मुलुकका लागि यस्तो स्थिति रहिरहनु मुलुकको अस्तित्वका लागिसमेत खतरनाक हुने भएकाले यसतर्फ सरकार र दल गम्भीर हुन जरुरी छ ।

दलहरू व्यवस्थित रूपमा नचल्दा नेतृत्व विकासको कुरा त परै रहोस्, दलका कार्यकर्तामा नैतिकता र क्षमताको विकासमा समेत अवरोध आइरहेको छ । त्यस्तै अव्यवस्थाबीच चलेका दलहरू सत्तामा पुग्ने भएकाले त्यस्ता दलका नेता/कार्यकर्ताले सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न नागरिकले बारम्बार गर्ने गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अठोट गर्ने हो भने निष्कलङ्क कार्यकर्तालाई मात्र प्रश्रय दिने विषयमा दलहरूबीच ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारका मुहान हुन् र भ्रष्टाचार मौलाउने, बेथिति बसाल्ने कामको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुने गर्छ भन्ने आमआरोप सत्य सावित हुनेछ । मुहान सङ्लो भएमात्र नदी सङ्लो हुनेहुँदा यो इच्छाशक्ति मुख्य रूपले प्रमुख राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्वमा हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू अलोकतान्त्रिक हुने अनि मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्थाको अपेक्षा जनताले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हास्यास्पद हुन्छ ।

२०४७ सालको संविधानमा राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । संविधानमा पनि राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ (धारा–२६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क)) भन्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास होस्, दलका कार्यकर्ताहरू सदाचारी होउन्, दलहरूमा अपराधीहरूले प्रवेश र प्रश्रय नपाउन्, राजनीतिक दलले अवलम्बन गरेका प्रत्येक विषयमा स्थानीय तहदेखि नै छलफल होस्, यसका आधारमा सक्षम नेतृत्वको विकास होस्, आ–अफ्ना विचारधारा, दर्शनअनुसार कार्यक्रम बनोस् र त्यसैको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत विकास होस् भनी संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एकपटक उक्त दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (४) को खण्ड (ख) ले गरेको छ । त्यसैलाई मात्र आधार बनाएर राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरेका छन् भन्ने मान्ने हो भने राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतन्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था निरर्थक हुन जानेछ । यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने संविधान बमोजिमको यस किसिमको अभ्यास राजनीतिक दलहरूले गरेको अनुभूति भएको पाइँदैन ।

एकातर्फ संविधानले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ संविधान अन्तर्गत राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज (धारा–२७०) समेत लगाइएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार दलहरू लोकतान्त्रिक भएनन् र तिनले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेनन् भने हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? कहाँ पुग्ला अहिले नै यस दिशामा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

संविधानले नेपालको राष्ट्राध्यक्ष राट्रपति हुने व्यवस्था भएकाले संविधान बमोजिम अहिले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले नै यस प्रणालीलाई परिचालन गर्ने हुँदा हामीले आत्मसात गरेको शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको सर्वाधिक महत्त्व रहने गर्छ । यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कति सुसंगठित एवं आन्तरिक रूपमा कति व्यवस्थित हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा सहज रूपमै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयकका विषयमा सांसदहरूले दूरगामी रूपमा राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नेगरी संशोधन हालेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । विकृत संशोधनलाई कानुनमा समावेश गरी लोकतन्त्रलाई भिरालो बाटोतर्फ धकेल्दै लोकतन्त्रको भविष्य नै खतरनाक बाटोतर्फ पुर्‍याउने ? यो यक्षप्रश्न हाम्रासामु उपस्थित भएको छ । राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्दै अपारदर्शी ढंगबाट प्राप्त गरेको धनबल समेतका आधारमा प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नु एउटा पक्ष हो । तर सदाचार र पारदर्शिताका आधारमा जनताका मत र मन दुवै जित्न सक्ने उद्देश्यसाथ राजनीतिक दल परिचालननिम्ति कानुन निर्माण हुनु सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । त्यसैले संविधानले राजनीतिको समग्र प्रवृत्तिलाई कुन दिशातर्फ निर्देशित गर्ने भन्ने कुरा अहिले नै निर्णय गर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।

कतिपय देश र विशेषगरी हाम्रो निकटका छिमेकी देशका प्रान्तका राजनीतिलाई नियाल्ने हो भने त्यहाँ पनि लामो समयसम्म सत्तामा आसन जमाई कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट अपराधीहरूलाई हातमा लिई राजनीतिमा फेरि शिर उठाउने अनेक चाल चलिरहेको पाइन्छ । लोकतन्त्र मान्नेले न्यायपालिकाको निर्णयलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा आफ्ना परिवारलाई मूलत: धनबलको आधारमा राजनीति आफ्नो परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर नजाओस् भनी अनेक हर्कत गरिरहेको उदाहरण देख्न सकिन्छ । सञ्चार माध्यमहरूले पनि तिनका क्रियाकलापलाई व्यापक रूपमा स्थान दिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी छन् भने भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समाचार पनि बाहिर आइरहेका हुन्छन् । तसर्थ यस्तो परिवेशमा अब हाम्रो गन्तव्य के हुने हो भन्ने विषयलाई लिएर व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो फगत दलसम्बन्धी कुरा नभएर लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यस विषयमा प्रत्येक सांसदले दलीय राजनीतिबाट माथि उठेर अबका दिनमा खुलेरै बोल्न सक्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अन्तिम रूपमा गरेको फैसला कार्यान्वयन भई दण्ड, सजाय भोगिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिको आपराधिक प्रवृत्तिको पनि अन्त्य भइसक्छ भन्ने मान्यतासाथ उनीहरूलाई राजनीतिमा पुन: सक्रिय हुन दिनुपर्छ भन्ने कुरा असामाजिक मात्र होइन, यो अत्यन्त आपत्तिजनक तर्क हो । लोकतन्त्र भनेको चरित्रवानहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूले चलाउने व्यवस्था होइन । यस्ताका हातमा राजनीति सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी सुम्पन्न बाटो खोलिदिने र भएका अन्य अपराधीलाई त्यस किसिमको काममा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने हो भने यहाँ लोकतन्त्रको कुरा नगरे पनि हुन्छ, बरु भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन र गुन्डागर्दी गर्नेहरूलाई सत्ताराजनीतिको बिँडो सम्हाल्न दिए भइहाल्छ ।

अदालतबाट सजाय पाएकालाई मात्र राजनीतिबाट पाखा लगाउन होइन, कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने जोकोहीलाई पनि प्रत्येक राजनीतिक दलले उनीहरूको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुपूर्व नै तिनको चरित्रबारे मतदाताहरूले थाहा पाउनेगरी आफ्नो उम्मेदवार हरतरहले चरित्रवान भएको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । सदाचारी छ भन्ने प्रमाणित गरेर मात्र उम्मेदवारको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउनुको साटो लोकतन्त्रलाई अरु विकृत तुल्याउने किसिमले आएको संशोधन प्रस्ताव लोकतन्त्रको जग नै हल्लाउने किसिमको छ ।

एउटा भनाइ नै छ– सबै कुरा गुमेर केही नहोला, तर उसको चरित्र गुम्यो भने उसले सबथोक गुमाएको मान्नुपर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलले दीर्घकालसम्म लोकतन्त्र चलाउने हो भने सेना, प्रहरी, निजामती सेवामा कार्यरत सबैका लागि उत्साहित गराउनेगरी अब राजनीतिमा सदाचार र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कार्यरूपमा रूपान्तरित गर्न सक्नेगरी राजनीतिलाई मर्यादित बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र मौलाउन सक्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित: भाद्र ७, २०७४

Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-23/20170823064524.html