कानुनमा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने न्यायपालिकाको भविष्य संकटग्रस्त हुनेछ

अहिले पनि नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनता न्यायको पहुँचबाट धेरै टाढा छन्। न्यायको खोजीमा रहेका सतप्रतिशत सेवाग्राहीलाई कसरी न्यायको पहँुचभित्र समेट्ने, निजहरूलाई कसरी सहज र सुलभ तरिकाबाट न्याय दिलाउने भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल, न्यायाधीश र कानुनव्यवसायीले चिन्तन गर्नुपर्ने मात्र होइन जनताको अपेक्षाअनुसार त्यसको फल कुन विधि र प्रक्रियाबाट जनस्तरसम्म पुर्‍याउने भन्ने नै आजको मुख्य चुनौती हो।

प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल छोटो हुने गरेको र त्यो कार्यकाल जसरी भए पनि आफूले चाहेबमोजिम पूरा गर्न पाइयोस् भन्ने छट्पटिमै समय बित्ने गरेकाले दीर्घकालीन सोचका साथ न्यायपालिकाको संस्थागत विकासको परिकल्पना सायदै कसैले गरेको पाइन्छ। केही लामो कार्यकाल भएका प्रधानन्यायाधीशले आफूले जुन संस्थाको सेवा गरेबापत गरिमामय पदमा आसीन हुन पुगेको हो त्यसको श्रीवृद्धितर्फ समर्पित नभई अन्यत्रै फड्को मारेका कारण अहिले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ। न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रअन्तर्गत गौरवशाली संस्थाको रूपमा विकसित गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न त अब संविधानमा विद्यमान न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्ना सहकर्मी वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनविद्हरूको साथ र सहयोगमा गृहकार्यको प्रारम्भ गर्नका लागि सरकार र विधायिकासमेतलाई दबाब दिन ढिलो भइसकेको छ।

बेथिति बढ्यो भन्दैमा न्यायपालिकामा भएको विकृति घट्ने होइन। त्यसका लागि सम्भव देखिएका सुधारका उपाय सुझाउने दायित्व सम्बन्धित सबैको हो, यसका लागि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्ने गरी न्याय सम्पादन गर्न तल दिइएका केही सुझाव कार्यान्वयन गर्न सके पनि न्यायपालिकाप्रतिको जनगुनासो कम हुँदै जानेछ, र न्याय सम्पादनको काम सरल र सहज हुनेछ।

न्यायाधीश बढुवा पद्धतिअनुसार नियुक्ति गरिँदैन, कानुनले तोकेको आधारमा गरिन्छ। तर कानुनमा जे जस्तो लेखिए पनि मूलतः न्यायाधीशको नियुक्ति बढुवा गरे जस्तै गरी हुने प्रचलन छ। न्याय सेवा वा न्यायपालिकाबाहेकका क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलहरूका बीच अपारदर्शी ढंगले हुने भागबन्डाका आधारमा गर्ने प्रचलन छ। को भन्दा को योग्य र को भन्दा को इमान्दार भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको तथ्य जगजाहेरै छ। यसरी नियुक्त हुने परम्पराले न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास गुम्दै जानेछ। तसर्थ, अबका दिनमा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको परीक्षा सञ्चालन विधि जस्तै प्रक्रिया अपनाई न्यायाधीश योग्यता परीक्षाको मापदण्ड तयार गरी त्यसैबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्छ। न्यायाधीश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिहरूको चरित्रको पनि मिहिन ढंगले परीक्षण गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतबाट खारिएका न्यायाधीशलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ। प्राविधिक रूपमा योग्यता पुगेका व्यक्ति भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा सोझै बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सिफारिसकर्ताले बाहिर–भित्रबाट थरीथरीका शक्तिहरूको दबाब खेप्नुपर्छ। नियुक्ति भागबन्डाकै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। परिणामस्वरूप उच्च अदालतमा लामो समयसम्म निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका न्यायाधीशको मनोबल कमजोर भई अन्ततः सेवाग्राहीले त्यसको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। उच्च अदालतबाट नियुक्ति गर्दा समष्टिगत रूपमा पटकपटकको मूल्यांकनबाट अब्बल देखिएका न्यायाधीशलाई मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यरत कनिष्ठतम् न्यायाधीश (भविष्यमा जसको प्रधान न्यायाधीश बन्ने सामान्यतः सम्भावना हुन्छ) पछि कुन कुन पार्टीबाट क्रमशः क–कसलाई प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै छलफल सुरु भएको समाचार आएका छन्। यस्ता समाचारमा कति सत्यता छ, त्यो बेग्लै विषय हो तर दलहरूले विकास गरेको अहिलेको भागबन्डाको संस्कृति हेर्दा यसलाई नकार्न सकिँदैन। अबका दिनमा उच्च अदालतमा पदासीन उपयुक्त न्यायाधीशलाई बाहेक बाहिरबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुँदैन। दलको अहिलेको नेतृत्व वर्गले भविष्यका पिढीको अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा संकुचित गर्न मिल्दैन। न्यायाधीश नियुक्ति दलहरूको कार्यक्षेत्रको विषय हुन सक्दैन, हुन पनि दिनु हुँदैन।
दलनिकटका व्यक्तिको बाहुल्यता भएको न्यायपरिषद्ले असल न्यायाधीश चयन गर्न सक्छ भन्ने असम्भव जस्तै भएको छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थापित न्यायपरिषद् विवादास्पद भइरहेकाले अबका दिनमा यसको आवश्यकता र औचित्यकै बारेमा समीक्षा गरी त्यसका आधारमा विकल्प खोजी गर्नुपर्छ। यो विषय संविधान संशोधनसँग गाँसिएकाले यसका लागि आगामी निर्वाचनपश्चात गठन हुने संसद्लाई पर्खनुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा उपयोग गर्ने विधि न्यायपरिषद्ले अवलम्बन गरी न्यायाधीश योग्यता परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकामध्ये चरित्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरी कुनै खोट नदेखिएका व्यक्तिमध्येबाट योग्यताक्रम सूचीअनुसार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा अहिलेको अवस्थामा सुधार हुनसक्छ। यस किसिमको व्यवस्था मौजुदा न्यायपरिषद् ऐनअन्तर्गत पनि गर्न सम्भव भएकाले यस बाटोतर्फ अग्रसर हुनु अत्यावश्यक छ।

न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रअन्तर्गत गौरवशाली संस्थाको रूपमा विकसित गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न अब संविधानमा विद्यमान न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ।

न्यायपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जति अप्ठ्यारो छ त्यो भन्दा न्यायसम्पादनको सिलसिलामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असहज छैन। त्यसका लागि फैसला जाँच्ने प्रत्येक न्यायाधीशले मौजुदा कानुनको सम्मान गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पालना भने गर्नैपर्ने हुन्छ। कानुनमा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने न्यायपालिकाको भविष्य संकटग्रस्त हुनेछ। यस्तो संकटबाट न्यायपालिका जोगाउन पनि माथिल्ला तहका अदालतका न्यायाधीशले तल्लो तहका अदालतका प्रत्येक न्यायाधीशको फैसलालाई मिहिन ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ। कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नियमित रूपमा व्यवहारमा नउतारेकै कारणबाट पनि न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति मौलाएको हो भन्न कसैले पनि संकोच नमाने हुन्छ।

कुनै समय यस्तो थियो, जुन बेला कानुन व्यवसायीमध्येबाट नाम मात्रको संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्थ्यो। त्यसैले बारले पचास प्रतिशत न्यायाधीशको नियुक्ति बारबाट गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको हुनुपर्छ। घट्नाक्रमले अब यो सन्दर्भ निरर्थक सावित भइसकेको छ। सेवाग्राहीको लागि न्याय सम्पादन गर्ने असल, योग्य एवं सक्षम न्यायाधीश अहिलेको माग हो। यो क्षेत्र वा त्यो क्षेत्रबाट भन्दा पनि जनतालाई न्यायप्रति समर्पित न्यायाधीश चाहिएको छ। त्यसैले योग्यता परीक्षाबाट उत्तीर्ण चरित्रवान् न्यायाधीशको पदमा जो जसको नियुक्ति भए पनि त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन मद्दत गर्नेछ।

निवृत्त भएपछिका दिनमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा प्रायः सबै पूर्वन्यायाधीशले भन्ने गरेका छन्, तर किन आफ्नो पालामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिएन त ? भन्ने प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो पाइँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अठोटका साथ काम गर्ने हो भने मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको सही प्रयोग वा अभ्यासबाट पनि केही काम गर्न सकिन्छ।

एकै न्यायाधीशबाट हुने कतिपय फैसला स्तरीय र कतिपय फैसला अस्वाभाविक हुने गरेको रहेछ भने त्यस्ता अस्वाभाविक रूपमा लेखिएको फैसलाका सम्बन्धमा इजलासबाटै कैफियत लेखी न्यायपरिषद्मा छानबिनका लागि पठाउन नसकिने होइन। त्यस्तै कुनै न्यायाधीशको फैसला औसतभन्दा कमजोर, अस्वाभाविक रहेछ भने त्यस्ता न्यायाधीशलाई पनि त्यसैअनुसार कार्यक्षमताको विषयमा प्रश्न उठाई न्यायपरिषद्को छानबिनकै दायरामा राख्न सकिन्छ। यति सहज कार्यलाई पनि अभ्यासमा नउतारी न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ मात्र भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छने र जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गर्नु हुन्न।

लोकतन्त्रको मुख्य खम्बाको रहेको न्यायपालिकालाई मजबुत बनाउनेतर्फ विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशले यस्ता विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश (न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत) ले ८० जना व्यक्तिलाई एकैपटक एउटै निर्णयबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले एकैपटक त्यसैगरी दुई सय ७२ जना अधिवक्तलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट सम्मान गर्‍यो। यसरी नियुक्ति र सम्मान गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमानदारीलाई कुन विधि र प्रक्रियाका माध्यमबाट योग्य घोषित गरियो ? पारदर्शी रूपमा कुनै तथ्य बाहिर आएन। जनआस्थाको जगेर्नाबाट न्यायपालिका सबल हुने भएकाले न्याय सम्पादनको विषयबाहेकका क्रियाकलापबाट पनि यसले आफ्नो परिचय जनसमक्ष मुखरित गर्न सक्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा कानुनअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति सन्निहित भएको हुन्छ। संविधानको दायराभित्र रहेर संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ। संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर न्यायपालिकाबाट न्याय निरुपण हुन्छ। त्यसैका लागि कानुन तथा न्यायमन्त्रीको किटानी व्यवस्था संविधानमै भएको छ। कानुन तथा न्यायमन्त्री न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुने व्यवस्था त्यसै गरिएको होइन। निजले न्यायउन्मुख कानुन निर्माणका लागि संसद्मा सरकारका तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यस्तै न्यायमन्त्रीका हैसियतमा निजले न्यायपरिषद्मा रहेर संविधानको परिसीमा ननाघ्ने गरी जनताले सरल र सहज रूपमा छिटोछरितो ढंगले न्याय पाउने हकको संरक्षणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। तर न्यायपरिषद्को प्रारम्भदेखिका गतिविधि नियाल्ने हो भने कानुन तथा न्यायमन्त्रीको भूमिका न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ। न्यायपरिषद् ऐनको अक्षर र भावनाबमोजिम न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्ने, कारबाही गर्ने÷गराउने जस्ता काममा निजको भूमिका गौण बन्ने गरेको छ। जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीले मूलतः न्याय निरुपण गर्ने काममा बाहेक कानुनको दायरामा रहेर न्यायपालिकाभित्र थुप्रिएका विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक चासो लिएको÷राखेको भन्ने अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन।

लोकतन्त्रमा कानुन तथा न्यायमन्त्रीको भूमिका सर्वाधिक महत्वको हुन्छ। तर हाम्रा देशमा यो मन्त्रालयलाई खासै महत्व दिइएको पाइँदैन। यस मन्त्रालयमा सरकारमा सामेल कुनै पनि प्रभावशाली नेतालाई यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइँदैन वा यो मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने लालसा कुनै वरिष्ठ वां प्रभावशाली नेतामा हुँदा पनि हुँदैन।

माथिका विवेचनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र मूल्यांकनको काम हचुवाको भरमा चलेको छ। न्यायिक नेतृत्व प्रभावकारी छैन र जनतालाई न्याय दिन र दिलाउने काममा उचित उपयुक्त वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पाएका कानुन एवं न्यायमन्त्री सधैं अप्रभावकारी हुने गरेका कारण स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको विकास त्यसै अलमलिएको छ। तसर्थ यसतर्फ आवश्यक जनदबाब आवश्यक छ।

—वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुन्।

Source: http://annapurnapost.com/news-details/81320