मितिः २०७६/११/०५

प्रेश विज्ञप्ति

अन्य ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरुमा पनि यथासिघ्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल भ्रष्टाचारका विरुद्धमा निरन्तर खबरदारी गर्ने एउटा नागरिक संस्था हो । हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भूमाफिया, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र राजनीतिक नेतृत्व तहसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विषयलाई टीआई नेपालले एक हदसम्म साहसिक र सह्रानीय कदमको रुपमा लिएको छ । तर, यसै सन्दर्भमा दवाबमूलक निर्देशन दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति दिनु र केही शक्तिकेन्द्रका व्यक्तिहरुलाई विभेदकारी मापदण्ड अपनाई कारबाहीको दायरामा नल्याउनुले केही गम्भीर आशंकाहरु जन्माएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समयमै यी आशंकाहरुको निराकरण गर्नु जरुरी छ ।

दुईवटा वाईड वडी जहाज खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्ने संसद्को लेखासमितिले दिएको प्रतिवेदनसमेतका सम्बन्धमा लामो समय बितिसक्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानसहितको कारबाही प्रक्रियामा देखाएको ढिलासुस्तीप्रति टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्यस्तैगरी, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालिन संसद्को उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिलगायत अन्य समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार व्यापक अनियमिततासहित ठूलो रकम हिनामिना भएको घटनामा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानसहितको कारबाही प्रक्रियाले लामो समयसम्म गति लिन नसक्नुले पनि अनेकौं प्रश्नहरु उब्जाएका छन् ।

साथै, केही वर्ष अगाडि नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा न्यारो वडी जहाज सम्बन्धमा फ्रान्सको राष्ट्रिय वित्त अभियोजन कार्यालयबाट जारी दस्तावेजमा एयरबस कम्पनीले नेपाली व्यवसायी र अधिकृतहरुलाई ३ लाख ४० हजार युरो अर्थात् करिब ४ करोड २० लाख रुपैयाँ घुसवापत् रकम भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । साथै, उक्त दस्तावेजमा करिब १.८ मिलियन युरो अर्थात् करिब २० करोड रुपैयाँ नेपाली मध्यस्तकर्ता र अधिकृतहरुलाई भुक्तानी गरिने प्रतिवद्धता गरिएको जस्ता समाचारहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुन आएकाले सो सम्बन्धमा पनि गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी दोषीहरुउपर कडा कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।

अतः उपरोक्त ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरुको अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया यथाशिघ्र अगाडि बढाई तिनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व तह, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र बिचौलियाहरुसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन नेपाल सरकार र संघीय संसद्लाई समेत विशेष आग्रह गर्दछौं ।

 

खेमराज रेग्मी

अध्यक्ष, टीआई नेपाल

Download