मिति २०७७/०३/०८

प्रेश विज्ञप्ति

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा निरन्तर लागि रहेको संस्था हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचार सुशासनको आधारभूत चरित्र हुन भन्ने यस संस्थाको मूल मान्यता हो ।

अहिले नेपाल, कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त छ । यस्तो अवस्थामा महामारीको प्रकोपबाट जनताको जीवन रक्षागर्नु सरकारको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो । कोभिड–१९ को माहामारीबाट मुलुकवासीलाई सुरक्षित राख्न सरकार र राज्यका सबैपक्ष निरन्तर कृयासिल रहेको र महामारीलाई नियन्त्रणमै राख्न केहीहद सम्म सफलता प्राप्त भएको अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन । आपतकालिन व्यवस्थापनमा कतिपय सानातिना कमी कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई अन्यथा रुपमा लिईनु र बुझ्नु हुदैन तर आपतकालिन व्यवस्थापनको नाममा प्रचलित कानूनको मर्यादा विपरित अपारदर्शीढंगबाट मनलाग्दी तरिकाले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने कार्यशैली अपनाउनु निश्चयनै आपतिजनक अवस्था हो ।

१– विश्वमा कोभिड–१९ को माहामारी फैलिसकेको र नेपाल त्यसको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी प्राप्त हुदाँहुँदै सरकारले प्राप्त गरेको पर्याप्त समयको सदुपयोग नगरी अन्तिम अवस्थामा अपारदर्शी ढंगले हतार हतारमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्न अनुभवहीन ओम्नी समुहलाई ठेक्कापट्टा दिनु र सो समुहले समयमै सामाग्री आपूर्ति गर्न नसक्नु तथा आपूर्ति गरिएका सामाग्रीहरु पनि अत्यधिक महँगो तथा कम गुणस्तरका हुनुले उक्त ओम्नी समुहसँग गरिएको ठेक्कापट्टा असल मनसायले गरिएको थियो भनी विश्वस्त रहने अवस्था देखिदैन ।

२– व्यापक विरोध र जनदवावका कारण ओम्नी समुहसँगको ठेक्का रद्दगरी जिटुजी प्रकृयाबाट स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनेगरी सरकारले अर्को विवादस्पद निर्णय ग¥यो । निर्विवाद रहनुपर्ने नेपाली सेना जस्तो संस्थालाई उस्को कार्य प्रकृतिसँग मेल नखाने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएर सरकारले अर्को गम्भीर गल्ती गरेको छ । जिटुजी प्रकृया मार्फत सामाग्री खरिद गर्ने भनिए तापनि अधिकाशं खरिद प्रकृयामा विचौलिया तथा दलालहरुको व्यापक चलखेल हुने कुरा कसैबाट छिपेको छैन । नेपाली सेना मार्फत सम्पन्न उक्त स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा अनियमितता भएमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पुग्दैन । यस्तोमा आर्थिक हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना रहिनै रहन्छ भन्ने जनस्तरको आशंकालाई नजर अन्दाज गर्न सकिदैन ।

३– माहामारी रोकथामका लागि स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका अधिकांश क्वारेन्टिन तथा आईसोलेशन सेन्टरहरु न्यूनतम मापदण्ड बमोजीम नरहेका, स्वस्थकर तथा पर्याप्त भोजनको अभाव तथा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको कमी देखिएबाट क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको नाममा छुट्याईएको रकमको सहि सदुपयोगमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

४– नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को रोकथामका क्रममा व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद समेतमा करिब दश अरब (९ अरब ८७ करोड) रुपैया खर्च भएको विवरण सार्वजनिक ग¥यो । क्वारेन्टिनको दयनीय अवस्था, पिसिआर किट्स लगायत अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको सख्त अभाव तथा राहत वितरणमा देखिएको भद्रगोल लगायतका अब्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी दश अरब रुपैया कहाँ कसरी खर्च भयो, हिसाब चाहियो भनी सडक र सदनमा जोडदार आवाज उठेपछि सरकार हिसाब देखाउन बाध्य भयो तर यो हिसाब विवरण पनि अपूरो र झाराटार्ने प्रकृतिको छ । त्यसमा पनि पहिले दश अरब खर्च भयो भनी भनिएकोमा पछि करिब डेढ अरब (८ अरब ४८ करोड) कम रुपैयाको हिसाब प्रस्तुत गरियो । यसरी सत्यतथ्य भन्दा पनि हचुवाका रुपमा खर्च विवरणको नाममा निकासा भएको रकम मात्र प्रस्तुत गर्नुले पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यापक दुरुपयोग भएको हुनसक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापनका लागि कानून बमोजीम गठित विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद र सो मातहतका विभिन्न समितिहरु तथा प्राधिकरण हुँदाहुँदै ती निकायहरुलाई निष्कृय पारेर नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समिति तथा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गरी उनीहरु मार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले जथाभावी निर्णय गर्नु गराउनु सर्वथा गैर कानूनी अभ्यास हो । यसले कानूनी राज्यको अवधारणालाई निस्तेज तुल्याउने मात्र होइन आर्थिक अनियमिततालाई पनि बढावा दिने निश्चित छ ।

अतः राष्ट्रिय विपदको सम्बेदनशीलता र गम्भीरतालाई हृदयाङ्गम गर्दै सरकारले अझ बढि जवाफदेही, पारदर्शी र सदाचारी कार्यशैली अवलम्बन गरोस भन्दै अनियमिततामा संलग्न दोषीहरु उपर कडा कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

खेमराज रेग्मी
अध्यक्ष

Download PDF