फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान त्रुटिपूर्ण
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मसौदा समितिले फौजदारी अपराधमा संलग्न भएर अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दा पनि संघीय सांसदहरुको पद निलम्बन नहुने प्रावधान  सिफारिस गरेको छ । समितिको बैठकले यस्तो प्रावधानसहितको मसौदा नियमावली संसदमा पेश गरेको हो । यस घटनाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियागपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने’ प्रावधान रहेको थियो । त्यसैगरी समितिको बैठकमा छलफलका लागि सचिवालयद्वारा प्रस्तुत मसौदामा ‘… निलम्बन गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको थियो ।

सबैखाले फौजदारी अभियोगहरुका हकमा उही नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु संसदको ठूलो कमजोरी हो । किनभने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कुनै सरकारी पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा त्यसको छिनोफानो नहुन्जेल त्यस्ता पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार पनि फौजदारी अपराध नै हो । यो ऐनको प्रावधान र अहिले मसौदा गरी संसदमा प्रस्तुत नियमावली विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ ।

फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा देशको राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउने ठहर हामीले गरेका छौं । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु हो । चरित्रवानहरुबाट राज्य सञ्चालन हुन सकेमात्र देशमा सुशासन अभिवृद्धि हुन्छ यसका लागि संसद पनि तयार हुनुपर्छ ।

फौजदारी अभियोेग लागेपछि निलम्बन नहुने प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा टीआई नेपाल संसदमा पेश गरिएको नियमावलीबाट यस्ता प्रावधान सच्याउन विशेष आग्रह गर्दछ ।

श्रीहरि अर्याल (वरिष्ठ अधिवक्ता)

अध्यक्ष
Download PDF