२०७४।०१।१९

प्रेस विज्ञप्ति

महाभियोग प्रस्ताव पुनर्विचार गरियोस्

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ बैशाख १७ गते सत्तारुढ दलहरुद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यानआकृष्ट भएको छ ।

देशमा विद्यमान सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढ गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा अप्रत्याशितरुपमा आएको यो प्रस्तावले कानूनी राज्यलाई कमजोर बनाएको छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरुको ध्यान सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रित सुशासनयुक्त समाज स्थापना, राजनीतिक स्थिरता, संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निर्वाचन र विकासतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा महाभियोगमा केन्द्रित हुन पुग्नुलाई टी आई नेपालले दुःखद् घटनाका रुपमा लिएको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बाको रुपमा रहेको न्यायपालिकालाई थप मजबुत, निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र बनाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यस विपरीत चालिएको कदमले कानूनको शासन कमजोर हुने निश्चित छ ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरु शक्तिशाली छन् भन्ने सन्देशसहित न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई खलल गर्ने काम गरेको छ । यही प्रकरणकै कारण न्यायपालिकाले आगामी दिनमा शक्तिशाली पदाधिकारीहरुसँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसला गर्न नसक्ने स्थिति पनि आउन सक्ने खतरा हुन्छ ।

स्वच्छ, निष्कलङ्क र निडर छवि भएकी प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावलाई टीआई नेपालले न्यायपालिका कमजोर पार्ने चक्रको एउटा कडीका रुपमा बुझेको छ । साथै सरकार, न्यायालय, संसद र संवैधानिक अङ्गहरु बीचको मर्यादालाई ख्याल राखी महाभियोग प्रस्तावका बारेमा पुनर्विचार गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई टीआई नेपाल विशेष आग्रह गर्दछ ।

पद्मिनी प्रधानाङ्ग

महासचिव

Download the PDF version