प्रेस सामग्री​ ​

(​ २०७४-०५-०७)

टीआई नेपालका पदाधिकारी र प्रधान न्यायाधीश भेटघाट

Press release

TI Nepal calls on the Rt Hon Chief Justice Gopal Parajuli and presents a memorandum to strengthen judicial integrity on qualification, selection, appointment and performance evaluation of judges, and for judicial reforms.

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा रहेको एक टोलीले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीलाई २०७४ भदौ ७ गते भेटघाट गरी एउटा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । पत्रमा योग्यता परीक्षाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर, भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द गर भन्ने जस्ता विषय समावेश गएिको छ । अध्यक्ष अर्यालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रको मुख्य विषयवस्तु आमससञ्चार माध्यमको जानकारी एवं प्रचारप्रसारका लागि पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ ।

१)  प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल प्रायः संक्षिप्त हुने गरेको र आफ्नो संक्षिप्त कार्यकाल जे जसरी भए पनि आफूले चाहेबमोजिम निर्विघ्नतापूर्वक पूरा गर्न पाइयोस भन्ने छटपटिमै समय बिताउने गरेकाले दीर्घकालिन सोचका साथ न्यायपालिकाको संस्थागत विकासको परिकल्पना सायदै गरेको पाइन्छ । केही लामो कार्यकाल भएका प्रधान न्यायाधीशले आफूले जुन संस्थाको सेवा गरेबापत प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसीन हुन पुगेको हो त्यसको श्रीबृद्धितर्फ समर्पित नभई अन्यत्रै फड्को मारेका कारण अहिले न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वासमा अरु ह्रास आएको छ । न्यायपालिकालाई लोकतन्त्र अन्तरगत गौरवशाली संस्थाको रुपमा विकसित गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न त अब संविधानमा विद्यमान न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा धेरै सोच विचारका साथ संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वले आफ्ना सहकर्मी वरिष्ठ न्यायाधीश र कानूनविद्हरुको साथ र सहयोगमा गृहकार्यको प्रारम्भ गर्नका लागि सरकार र विधायिकासमेतलाई दबाब दिन ढिलो भैसकेको छ ।

२)  न्यायाधीश बढुवा पद्धति अनुसार नियुक्ति गरिदैन कानूनले तोकेको आधार अनुसार नियुक्ति गरिन्छ । तर कानूनमा जे जस्तो लेखिए पनि मूलतः न्यायाधीशको नियुक्ति बढुवा गरे जस्तै गरि हुने प्रचलन् छ । न्याय सेवा वा न्यायपालिका बाहेकका क्षेत्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनैतिक दलहरुका वीच झन् अपारदर्शी ढङ्गले हुँने भाग बण्डाका आधारमा गरिने गरिएको छ । को भन्दा को योग्य र को भन्दा को इमान्दार भन्दा पनि राजनैतिक दवाव र प्रभावमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएको तथ्य जगजाहेरै छ । यस प्रकारवाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायपालिका माथि जनताको विश्वास गुम्दै जानेछ । तसर्थ, अबका दिनमा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको परीक्षा सञ्चालन विधि जस्तै प्रक्रिया अपनाइ न्यायाधीश योग्यता परीक्षाको मापदण्ड तयार गरी त्यसै बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्छ । न्यायाधीश योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिहरुको चरित्रको पनि मिहिन ढङ्गले परीक्षण गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ ।

३)  न्यायाधीशले गरेको कामको मूल्यांकनका लागि आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रत्येक २÷२ वर्षमा हुने मूल्यांकन समेतलाई आधार मानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

४)  सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतबाट खारिएका न्यायाधीशलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ । प्राविविक रुपमा योग्यता पुगेका व्यक्ति भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा सोझै बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सिफारिशकर्ताले धेरै किसिमका शक्तिहरुको दवाव खेप्नुपर्छ । नियुक्ति भागवण्डाकै आधारमा गर्नपर्ने हुन्छ । यसको परिणाम स्वरुप उच्च अदालतमा लामो समयसम्म निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका न्यायाधीशहरुको मनोवल कमजोर भै अन्ततः सेवाग्राहीले त्यसको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ । उच्च अदालतबाट नियुक्ति गर्दा समष्टिगत रुपमा पटकपटकको मूल्यांकनबाट अब्वल देखिएका न्यायाधीशलाई मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

५)  सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यरत कनिष्ठतम न्यायाधीश (भविष्यमा जसको प्रधान न्यायाधीश बन्ने सामान्यतः सम्भावना हुन्छ) पछि कुन कुन पार्टीबाट क्रमशः क–कसलाई प्रधान न्यायाधीशको सम्भावित उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै छलफल शुरु भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक माध्यममा आएको छ । यस्तो समाचारमा कति सत्यता छ त्यो भिन्दै कुरा हो तर पनि राजनीतिक दलहरुले विकास गरेको अहिलेको भागवण्डाको संस्कृतिलाई लिएर विचार गर्दा यस्तो समाचारलाई ठाडै नकार्न सकिदैन । यसकारणले पनि अबका दिनमा उच्च अदालतमा पदासीन उपयुक्त न्यायाधीशलाई बाहेक बाहिरबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ । राजनैतिक दलका अहिलेका नेतृत्व वर्गले भविष्यका पीढिको अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा संकुचित गर्न मिल्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनैतिक दलहरुको कार्यक्षेत्रको विषय हुन पनि सक्दैन र हुन दिनु पनि  हुँदैन ।

६)  राजनैतिक दल निकटका व्यक्तित्वहरुको बाहुल्यता भएको न्यायपरिषद्ले असल न्यायाधीशको चयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रायः असम्भव जस्तै छ । त्यसैले अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्थापित न्यायपरिषद् अत्यन्त विवादास्पद भइरहेकोले पहिलो कुरा अबका दिनमा यसको आवश्यकता र औचित्यकै बारेमा समीक्षा गरी त्यसका आधारमा यसको विकल्प खोजी गर्नुपर्छ । यो विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएका कारण तत्काल यसमा परिवर्तन गर्न भने सम्भव छैन । तसर्थ अहिलेलाई लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा उपयोग गर्ने विधि न्यायपरिषद्ले अवलम्बन गरी न्यायाधीश योग्यता परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएकाहरु मध्ये चरित्रका सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरी कुनै खोट नदेखिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट योग्यताक्रम सूची अनुसार न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्दा अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन सक्नेछ । यस किसिमको व्यवस्था मौजुदा न्यायपरिषद् ऐन अन्तरगत पनि गर्न सम्भव भएकोले यस बाटोतर्फ अग्रसर हुनु अतिआवश्यक भएको छ ।

७)  न्यायपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जति अप्ठ्यारो छ त्यहाँ भन्दा न्यायसम्पादनको सिलसिलामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरै असहज छैन । त्यसका लागि फैसला जाँच्ने प्रत्येक न्यायाधीशले मौजुदा कानूनको सम्मान गर्दै आफ्नो कर्तव्यको पालना भने गर्नैपर्ने हुन्छ । कानूनमा भएको मौजुदा व्यवस्थालाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिकाको भविष्य निकै सङ्कटग्रस्त हुँदै जानेछ । यस सङ्कटबाट न्यायपालिकालाई जोगाउन पनि माथिल्ला तहका अदालतका न्यायाधीशले तल्लो तहका अदालतका प्रत्येक न्यायाधीशको फैसलालाई मिहीन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ ।

८)  सेवाग्राहीको लागि न्याय सम्पादन गर्ने असल, योग्य एंव सक्षम      न्यायाधीश अहिलेको माग हो । यो क्षेत्र वा त्यो क्षेत्रबाट भन्दा पनि     जनतालाई न्यायप्रति समर्पित न्यायाधीश चाहिएको छ । त्यसैले योग्यता परीक्षाबाट उत्तीर्ण चरित्रवान न्यायाधीशको पदमा जो जस्को    नियुक्ति भए पनि त्यस्तो नियुक्तिले न्यायपालिकाको गरिमालाई      बढाउन मदत गर्नेछ ।

९)  निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश (न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत) ले असी जना व्यक्तिलाई एकैपटक एउटै निर्णयबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फूलकोटले एकैपटक त्यसैगरी दुईसय बहत्तर जना अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट सम्मान ग¥यो । यसरी नियुक्ति र सम्मान गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमानदारितालाई कुन विधि प्रक्रियाका माध्यमबाट कपडछान गरी योग्य घोषित गरियो? पारदर्शी रुपमा कुनै तथ्य बाहिर आएन । यस संस्थाको ध्येय राज्यको प्रत्येक काम कारबाही भ्रष्टाचारमुक्त होस् पारदर्शी बनोस् भन्ने नै हो । त्यसैले यस विषयमा सम्माननीय ज्यूको ध्यान आकृष्ट गरिएको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन तथा पारदर्शिता हाम्रो अभिष्ट भएकाले यसैमा सीमित भएर हामीले यो ध्यानाकर्षण गरेका हौं । न्यायपालिकाको समग्र सुधारतर्फ यहाँको ध्यान गम्भीर रुपमा जानेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।

पद्मिनी प्रधानाङ्ग
महासचिव