२०७४।०९।१८
प्रेस विज्ञप्ति
संस्थागत तवरमै घुस लेनदेनः सरकार मौन
पछिल्लो समय मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य आमसञ्चारका विभिन्न माध्यमले दिनहुँ सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
नागरिक न्युज डट कममा पुस १० गते प्रकाशित जनताको करबाट कमिशन  र पुस १८ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भूकम्प पीडित नागरिकसँग साढे सात करोड घुस शीर्षकको समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
नागरिक न्युज डट कममा प्रकाशित समाचारमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा १ खर्ब ५६ अर्ब विकास खर्च भएको मध्ये कम्तिमा १६ अर्ब रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारी साधन जस्ता पूँजीगत शीर्षकमा भएको खर्च रु २ खर्ब ४ अर्ब मध्ये करिब २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ कमिशन प्रतिशतस्वरुप घुस दिइएको उल्लेख गरिएको छ । यो रकम सम्बन्धी लेनदेनको जालोमा कर्मचारी, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने इन्जिनियरदेखि विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, सचिव, मन्त्री, अख्तियारका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि प्रमुखसम्म रहेकाले संस्थागत रुपमै बाँडफाँड भएको जनाइएको छ । यस्ता सामग्री गम्भीर अध्ययन विना उजागर गर्न सम्भव हुँदैन ।
यसैगरी कान्तिपुर दैनिकमा पनि भूकम्प पीडित नागरिकसँग साढे सात करोड घुस उठाइएको समाचार प्रकाशित भएको छ । समाचारमा भूकम्प पीडितलाई सहुलियतमा वितरित ट्याक्सीको दर्ता र नामसारीका क्रममा ३५ हजार देखि १लाख रुपैयाँ सम्म घुस उठाएको भेटिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा भनिएको छ– मिलोमतोमा कार्यालय प्रमुख देखि फाँटका श्रेणीबिहीन कर्मचारी सम्मलाई भाग लगाइको रहेछ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्यलाई यति प्रष्टसँग सञ्चारमाध्यमले खोजी पत्रकारिता मार्फत दिनहुँजसो सार्वजनिक गरिरहँदासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व रहेका निकाय, मुलुकमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल र अन्ततः सरकार पनि मौन रहनु आश्चर्यजनक विषय हो । अझै चाखलाग्दो पक्ष त के छ भने यस्ता विषयमा बोल्दा कुनै निकाय वा नेताको तारो बनिने भय सूचनादाता नागरिकमा प्रष्टै देखिएको छ ।
मुलुककै छविमा आँच पुग्ने गम्भीर विषयमा समेत सम्बद्ध सबै पक्ष लगायत सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन नसक्नुले मुलुकमा विद्यमान सुशासनको दुरवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
सरकारको दायित्व मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शी भएको अनुभूति दिलाउने, जवाफदेही प्रवद्र्धन हुने सन्देश नागरिकमा पु¥याउनु पनि हो ।
यस विषयमा सधैं गम्भीर भई यथाशीघ्र सम्बद्ध सबै पक्ष विशेष गरी सरकारी पक्षको धारणा आमसञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
श्रीहरि अर्याल (वरिष्ठ अधिवक्ता)
अध्यक्ष