२०७४।०४।१०
 
प्रेष विज्ञप्ति
डा. गोविन्द केसीको माग तुरुन्तै पूरा गरियोस्
 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको राष्ट्रिय सदाचार सम्मानबाट सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसी २०७४ साउन ९ गतेदेखि एघारौं पटक अनसन बस्नु भएको छ । उहाँले अनसन बस्नुपर्नाको कारण सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रष्टसँग आएको छ । 
 
विगतमा पनि यस संस्थाले उहाँका मागहरुको समर्थन गर्दै पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको छ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि यसै गरी जोडदार ढंगले उहाँका मागका सम्बन्धमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
 
उहाँले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा पेश भइसकेको विधेयक पारित गर्न, सरकारी निर्देशन तथा अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारिज गर्न, हालका लागि मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालय सम्बद्ध निजी कलेजहरुका लागि समान रुपमा निर्धारण गर्न, आइओएममा पदाधिकारी नियुक्ति नगरेर उत्पन्न अस्तव्यस्तताको स्थिति रोक्न, आइओएम डीनको सिफारिस अनुसार सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्न जस्ता माग राखी एघारौं पटक अनसन बस्नु भएको छ । 
 
उहाँका मागहरु हेर्दा ती सबै सामान्य प्रकारका देखिन्छन् । उहाँले संसदमा पेश भएको उल्लिखित विधेयक छिटो पास गरियोस्, सरकारले दिएको निर्देशन र अदालतको आदेश सम्बधित पक्षले तत्काल कार्यान्वयन गरोस्, आइओएमबाट खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गरियोस्, चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुका लागि समान शुल्क लिइयोस्, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोकिदिओस् भन्ने जस्ता मागहरु चिकित्सा शिक्षालाई स्तरीय एवं व्यवस्थित बनाउने खालका छन् । विगतमा उहाँ र सरकारका बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउने र त्यसक्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई कानूनको बाटोमा हिँड्न सहज बाटो बनाउने तर्फ उहाँका कदम केन्द्रित छन् । 
यस्ता सामान्य मागहरु पूरा गराउन डा. केसीले अनसन बस्नेजस्तो कठिन सत्याग्रह गर्नु नै नपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको हेलचेक्र्याइँका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु हाम्रा लागि दुःखको कुरा हो । उहाँसँग सरकारले सम्झौता गर्दै जाने, त्यसको अनादर सरकारले पटक पटक गरिरहने र फेरि उहाँले अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिने यो चक्र कहिलेसम्म दोहोरिँदै जाने हो– यो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसैले उहाँको माग तत्काल पूरा गरी उहाँलाई पठनपाठन र चिकित्सा सेवामा अविलम्ब फर्काउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
 
राज्यद्वारा गरिएका सम्झौता पालन गर्ने गराउने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो । पटक पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने, प्रवृत्तिले सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता दिनप्रतिदिन घट्दै जानु स्वभाविक छ । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने राजनीतिक दल र सरकारले डा. केसीद्वारा औंल्याइएका विषयहरुलाई ध्यान दिन नसक्दा नेपालमा विधिको शासन, पद्धति निर्माण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकार विमुख हुँदै गएको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान गिर्ने यसप्रकारका कार्यबाट स्वाभिमानी नेपालीलाई हिनताबोध भएको तर्फ पनि सरकार संवेदनशील होस् भन्ने टीआई नेपाल चाहन्छ ।
 
सरकारले उहाँको माग तत्काल पूरा नगरी आलटाल गरेमा नागरिक अगुवाहरुसँग समन्वय गरी उहाँको अनसनलाई सक्रिय तवरले सहयोग गर्न हामीसमेत अग्रसर हुनेछौं । 
 
श्रीहरि अर्याल (वरिष्ठ अधिवक्ता)
अध्यक्ष