ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन तर्फ नेपाललाई अग्रसर गराउने सन्दर्भमा अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाउनुभएको स्मरणपत्र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको जानकारी एवं प्रचारप्रसारका लागि पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल यहाँलाई नववर्ष २०७४ सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

टीआई नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित अग्रणी नागरिक संस्था हो । स्थापना कालदेखि नै सदाचार प्रवद्र्धनका लागि आवाज उठाउँदै सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही राज्य प्रणालीका पक्षमा यो संस्था क्रियाशील छ । टीआई नेपालले विगत २१ वर्षदेखि सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारलगायत अन्य सम्बद्ध निकाय र नागरिक समाजसित सहकार्य गर्दै आएको छ । यस संस्थाले मुलुकको शासन व्यवस्था पारदर्शी ढङ्गले चलोस्, कानूनको शासन स्थापित होस् र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्नाका लागि यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखी समयसमयमा आफ्ना सुझाब सम्बद्ध पक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष यस संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही समसामयिक विषयको विविधपक्षबारे अवगत गराउन निम्न विषयवस्तुतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेको छ ।

१. राजनीति दल, आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्वाचन पद्धति

क. राजनीतिक अस्थिरता

भ्रष्टाचारका कारण मुलुक आक्रान्त छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा मुख्यतः राजनीतिलाई नै दोष दिने गरिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रकृति जे जस्तो भए पनि यसको मूल स्रोत भनेको राजनीति नै हो भन्ने आम बुझाइ छ । राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र राजनीतिक संरक्षणको कारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको बुझाइ नागरिकमा छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिको बाहक बन्ने प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको हुन्छ । राजनीतिक दलहरु जवाफदेही एवं व्यवस्थित हुन सकेमा राजनीतिमा नैतिकता फस्टाउन पाउँछ । अन्यथा राजनीतिक दलहरुकै कारण लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुन पनि सक्छ । क्रमिक रुपमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । परिणमस्वरुप अराजकता र भ्रष्टाचार बढ्छ । भ्रष्टाचार बढ्नाको मुख्य कारण समाजमा नैतिकमूल्य र मान्यतामा आउने ह्रास नै हो ।

लामो सङ्क्रमणकालले नेपालको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण राज्यसंयन्त्रमाथिको विश्वास द्विविधायुक्त भएको छ । बढ्दो अस्थिरताका कारण अराजकताको स्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेको अनुभव सर्वत्र छ । अराजकता नै भ्रष्टाचारको उर्बर भूमि भएकाले नेपाल दक्षिण एसियाको एक भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत हुन पुगेको पनि धेरै भइसकेको छ ।

विगत बाईस वर्षदेखि मुलुकमा एकपछि अर्को सरकार बनाउने र फेर्ने काममै समय व्यतित भइरहेको छ । २०६२÷०६३ मा भएको परिवर्तनपछि पनि त्यसमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र संवैधानिक निकायदेखि प्रशासनयन्त्र समेतमा दलीय प्रभाव बढ्दो छ । सरकार किन बदलिन्छ र केका लागि पुनः गठन हुन्छ भन्ने कुराको सन्तोषजनक उत्तर दलहरुसँग रहेको देखिँदैन । सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम विना विभिन्न समीकरणका आधारमा गठन हुँदै आएका सरकारका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भएको जस्तो देखिँदैन । सरकार परिवर्तनको त्रासले भ्रष्ट मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने हैसियत समेत प्रधानमन्त्रीले राख्न सकेको देखिँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका लागि प्रभावकारी आचारसंहिता छैन । मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछिको पहिलो काम सचिव सरुवाबाट प्रारम्भ भएर जिल्ला स्तरका कर्मचारीहरुसमेत आआफ्ना अनुकूल राख्न मन्त्रिहरु क्रियाशील हुने गरेका कारण जिल्लातहसम्म निकायहरु अस्तव्यस्त छन् ।

मुलुकभर राजनीतिक सुव्यवस्था कायम गर्न देश र जनताले चाहेको सुशासनतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट स्थिर एवं जनउत्तरदायी सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न राजनीतिक पहल आवश्यक छ ।

ख. राजनीतिक दल र आन्तरिक लोकतन्त्र

हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएको देशमा मुलुकको राजनीति परिचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलमै निहित हुन्छ । राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । तर दल लोकतान्त्रिक हुन कस्तो पद्धति र प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि दलभित्र वा दलहरुका बीच छलफल भएको पाइँदैन । दल सञ्चालन सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड बनाउनेतर्फ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु लागि परेका देखिँदैनन् । प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले तोकिएबमोजिमको समयमा गर्नुपर्ने अधिवेशन÷निर्वाचन समेत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । यस अवस्थामा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी भइरहेको होला भन्ने कुरामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

दलहरु व्यवस्थित रुपमा नचल्दा नेतृत्व विकासको कुरा त परै रहोस् दलका कार्यकर्तामा नैतिकता र क्षमताको विकासमा समेत अवरोध आइरहेको छ । यस्तै अव्यवस्थाका बीच चलेका दलहरु सत्तामा पुग्ने भएकाले त्यस्ता दलका नेता कार्यकर्ताहरुले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति कसरी गराउन सक्लान् भन्ने प्रश्न नागरिकले बारम्बार गर्ने गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने अठोट गर्ने हो भने स्वच्छ नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र प्रश्रय दिने विषयमा दलहरुबीच ऐक्यवद्धता हुनु जरुरी छ । अन्यथा राजनीतिक दलहरु नै भ्रष्टाचारका मुहान हुन् र भ्रष्टाचार मौलाउने, बेथिति बसाल्ने कामको प्रारम्भ त्यहीँबाट हुनेगर्छ भन्ने आमआरोप सत्य साबित हुन जाने हुन्छ । मुहान संग्लो भए मात्र नदी सङ्लो हुने हुँदा यो इच्छाशक्ति मुख्य रुपले प्रमुख राजनीतिक दलहरु र तिनको नेतृत्वमा हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरु अलोकतान्त्रिक हुने अनि मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्थाको अपेक्षा जनताले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हास्यास्पद हुन जान्छ ।

ग. निर्वाचन पद्धति

बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र यथार्थमा स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण भए पनि हाम्रो निर्वाचन पद्धति अत्यन्त महँगो छ । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जनताको मत बटुल्ने र त्यसपछि विजय प्राप्त गरेको ठान्ने नेतृत्वले जनता सर्वोपरी हुन् भन्ने कुरा मनन् गर्न नसकेको देखिन्छ । मतदान गर्ने सीमित समयसम्म जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भए जस्ता देखिए तापनि अर्को निर्वाचन नआएसम्म जनता पुनः अधिकारविहीन अवस्थामा पुग्ने र नेता सर्वेसर्वा हुने परिपाटीले निर्वाचन जित्न धन÷बलको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको देखिन्छ । मत खरिदबिक्री, उमेदवार हुनका लागि नेता÷दललाई प्रभाव पार्नुपर्ने, सोझा साझा जनतालाई लोभमा पारी मत बटुल्नेसमेतका कारणबाट असल र सदाचारी व्यक्ति संसदसम्म पुग्न असंभव भएको छ । संसदलाई तुलनात्मक रुपमा समावेशी बनाइए तापनि गरिब, असल र सक्षम व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व संसदमा हुने अवस्था न्यून छ । त्यसकारण विद्यमान निर्वाचन पद्धतिका विषयमा व्यापक रुपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस विषयमा सरकार तथा निर्वाचन आयोगको अग्रसरतामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच गहन रुपमा छलफल गरी निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

घ. राजनीति र प्रशासन संयन्त्र

प्रजातन्त्रको माध्यमबाट सुशासनतर्फ डो¥याउने मूल लक्ष्यसहित विगत छैसठ्ठी वर्षभित्र मुलुकमा ठूलाठूला तीनवटा क्रान्ति÷ आन्दोलन भैसक्दा पनि मुलुकले भ्रष्टाचारको मारबाट राहत पाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा प्रयत्नहरु भएजस्ता देखिए पनि मुलुक कोरा राजनीतिका कारण प्रभावित छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म ६ वटा संविधान जारी भइसक्दा पनि सबै संविधान धरमरकै अवस्थामा रहे । हेर्दाखेरि संसद, प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी एवं गैरसरकारी संस्थाहरु समेत भ्रष्टाचार विरुद्ध लडिरहेको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा प्रायः सबै तह र तप्काका निकायहरु जवाफदेही र पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्ध हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ ।

विकसित मुलुकहरुमा विकासको गतिले तीव्रता पाइरहँदा भ्रष्टाचार विकासको धेरै पछिपछि घिस्रिरहेको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा विकासका कार्यक्रमको थालनी नै भ्रष्टाचार गर्नका लागि भइरहेको हो कि भन्ने आभाष सर्वसाधारण जनतामा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कतिपय सरकार अन्तर्गतका कलकारखाना, उद्योगधन्दा समेत बन्द भएको वा रुग्ण अवस्थामा पु¥याइएको यथार्थले प्रकारान्तरमा यस्तो निष्कर्ष निकालिहाले आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति छैन । ठूलाठूला पदमा पुग्ने पु¥याइनेहरुका लागि राज्यको स्रोत साधन सधैं खुला हुने, सामान्य जनतालाई भने सबैले वेवास्ता गर्ने र गरिबीको मारबाट सधैं पिल्सिरहनुपर्ने ६ दशकभन्दा अघिदेखिको परिस्थितिमा तात्त्विक भिन्नता आउन सकेको छैन ।

राजनैतिक अस्तव्यस्तता, कर्मचारी वर्गमा बढ्दै गएको अनुशासनहीनता, समाजमा बढ्दो अपराधीकरण जस्ता गम्भीर समस्याबाट ग्रसित मुलुकमा रोकथामका लागि प्रहरी प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर प्रहरी प्रशासनमाथि÷भित्र बढ्दै गएको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीको मनोबल समेत गिर्दो अवस्थामा छ । सक्षम र निर्विवाद नेतृत्वसहितको प्रहरी नेतृत्वको आडभरमा चल्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन अहिले निकम्मा हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

सुदृढ राजनीतिक व्यवस्था कायम भएको देशमा छोटो समयमा सरकारको फेरबदलले सुशासनको व्यवस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता नियमित काममा खासै असर परेको पाइँदैन तर हाम्रो जस्तो राजनीतिक व्यवस्था सधैं अस्थिर भई रहने मुलकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन तर्फ अघि बढ्न अत्यन्त कठिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले प्रमाणित गरिरहेको छ । हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक परिवेश भएको मुलुकका लागि यस्तो स्थिति रहिरहनु मुलुकको अस्तित्वको लागि समेत खतरनाक हुने भएकाले यसतर्फ सरकार र दल गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

ङ. सरकारको प्रभाव र समन्वय

मुलुकमा संविधान छ, कानूनहरु छन्, मन्त्रिपरिषद्, न्यायपालिका लगायत अन्य संवैधानिक निकाय, सेना, निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन जस्ता लोकतान्त्रिक राज्यका लागि आवश्यक पर्ने सबै निकायहरु रहेका छन् । तर तिनका बीचमा समन्वयको सख्त अभाव रहेकाले मुलक तदर्थवादमा चलेको जस्तो देखिन्छ । निजामती ऐनले “राष्ट्रसेवक” कर्मचारीहरुलाई उचित सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिएको छ तर कति कर्मचारीले राज्यको सुव्यवस्थाका निम्ति काम गरिरहेका होलान् ! त्यो अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । ट्रेड युनियन सिद्धान्तको आदर्श र मर्यादा विपरीत कर्मचारीतन्त्र अनुत्तरदायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु विभिन्न दलहरुसँग आबद्ध भएका कारण कर्मचारीतन्त्र आलोचित र प्रभावित मात्र होइन अराजक बन्दै गएको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तसर्थ संविधान र कानूनको अधीनमा रहेर सरकारको पहुँच हरव्यक्ति र क्षेत्रमा रहनु÷राख्नु पर्नेतर्फ सरकार सक्रिय रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कामले क्रमिक रुपमा गति लिन सक्छ ।

२.  विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको अवस्था

क. भ्रष्टाचारका प्रकार

भ्रष्टाचारलाई मुख्य रुपमा दुई श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ । क) नीतिगत भ्रष्टाचार ख) कार्यसञ्चालनस्तरमा हुने भ्रष्टाचार ।

अ.     नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा हानिकारक हुन्छ । हेर्दा सबै काम कानूनबमोजिम भएको देखिए÷देखाइए पनि निहित उद्देश्य भएका सासदहरुले आफ्नो हित हुने गरी आफ्नो पक्षमा वातावरण तयार गरी संसदबाट कानून निर्माण गराउन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, निहित स्वार्थ बोकेका बाह्य वा आन्तरिक शक्ति÷संस्थाले दबाबमा पारेर राजनीतिक दल वा तिनका सांसदहरुलाई हरकिसिमले आफ्नो पक्षमा पारी सुविचारित ढंगले कानून निर्माण गराउने गर्दछन् । त्यस्तै सत्तारुढ दल स्वयं वा सरकारले समेत नयाँ नयाँ नियम वा नीति बनाइ आफ्नो दल वा सत्ताधारी व्यक्तिको स्वार्थमा नियम, नीति परिवर्तन गरिरहन्छन् भन्ने गरिन्छ । यस प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारले मुलुकको राष्ट्रियता, सावभौम सत्ता एवं जनहितमा ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ । यस किसिमको भ्रष्टाचारको प्रमाण कहिँकतै पाइँदैन । त्यसैले यसका लागि सरकारले संसद मार्फत बनाउने प्रत्येक ऐन वा सरकारले निर्माण गर्ने सबै किसिमका नियम नीति बनाउनु अघि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिक समाजलाई यस्तो विषयमा व्यापक रुपमा छलफल गर्ने मौका दिनुपर्छ । यस किसिमको खुला र पारदर्शी अभ्यासका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार क्रमिक रुपमा घट्दै जानसक्छ । संविधान निर्माणका क्रममा समेत यस्तो पद्धति नअपनाउँदा जनताको मन र मस्तिष्कमा नभएका प्रावधानहरु समेत संविधानमा पर्न गएको, अस्थिरता बढेको र बहुंख्यक जनताको हित विपरीतभएको गुनासो पनि नागरिकले गरेका छन् ।

आ.    कार्य सञ्चालन स्तरमा हुने भ्रष्टाचार मुख्यतः सरकारी कार्यालय र सेवाग्राहीहरुसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस कुरालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाब समिति २०५६ को प्रतिवेदनमा समेत प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीले कुन कुन कार्यालयबाट सेवा लिँदा कस्तो अनुभव गरेका छन् भन्ने कुराका सन्दर्भमा त्यसबेलाको र अहिलेको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । तालुकवाला वा नीतिगत तहमा रहने पदाधिकारी वा कार्यालय, निकायहरुले यसतर्फ पटक्कै अनुगमन नगर्ने र अनुगमन गर्नेहरु पनि शक्तिकेन्द्रकै पक्षमा रहने भएका कारण थप सुधार हुन सकेको छैन । केही मन्त्रालय र कार्यालयमा हुने विकृति, विसंगति  भ्रष्टाचारका कारण जनताले कहिले सम्म यो दुःख र पीडाबाट जीवन गुजारा गरिरहनु पर्ने हो यो भन्न सकिने अवस्था छैन । मालपोत, भन्सार, कर, नापी÷भूमिसुधार, विकास, निर्माण यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगारी, सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा हुने कार्यसञ्चालनस्तरका भ्रष्टाचार पनि मूलतः नीतिगत तहकै संरक्षणबाट हुने गरेको छ । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष  सम्बन्ध रहने कार्यालयको कामलाई सरल र सहज बनाउने र त्यसमाथि प्रभावकारी रुपमा रेखदेख र निगरानी गर्नुपर्ने नियमन सम्बन्धी कामहरुलाई व्यापक बनाउँदै गए यसमा केही मात्रामा तत्काल सुधार आउन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले हृदयङ्गम गर्न जरुरी छ ।

ख. भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५६ र वर्तमान अवस्था

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नाको कारण र अवस्था तथा त्यसलाई रोकथाम गर्ने उपायसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन गर्नका लागि श्रीकृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा २०५६ सालमा श्री महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन (२०५६ साल चैत ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ।) मा नेपालमा भ्रष्टाचारको स्रोत, भ्रष्टाचार हुनाका कारण र त्यसको नियन्त्रणका उपायहरुसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जब नैतिक मूल्यमा पहिरो जान थाल्छ, भ्रष्टाचारले भुसको आगो जस्तै भित्र–भित्रै समाजलाई डढाएर खरानी बनाउन बेर लाग्दैन । दुराचारले यसलाई इन्धन दिँदैछ, संरक्षणले यसलाई हौसला दिएको छ, उपभोक्तावादी सोचाइले यसलाई मलजल गर्दैछ, समाजको स्वीकृतिले बल दिएको छ र परिणाममा राष्ट्र भने ओरालो लाग्दैछ । सीमित स्रोत–साधनलाई संँगालेर दुई कदम अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयासलाई यसले चारकदम पछाडि धकेलिदिएको छ ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि .‘मूल’ सङ्लो हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ तर भ्रष्टाचारको मूल कहाँ छ त ? भन्ने प्रश्नतर्पm विचार गर्दा उक्त प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारको “मूल स्रोत भनेको राजनीति नै हो” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचारको मूल स्रोत राजनीतिक नै हो भने मुलुकमा अहिले कसले र कसरी राजनीति परिचालन गर्दछन् भन्नेतर्पm गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वि. सं. २०४६ मा नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि राजनीतिक दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो । राजनीति परिचालन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलमा आयो । धेरै हदसम्म जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाए तापनि मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रगति हुन सकेको देखिएन । २०५९ पछि केही कानूनी सुधार हुँदै गए तर पनि मुलुकमा राजतन्त्र भएका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रवद्र्धन हुन नसकेको भनेर २०६२।०६३ मा त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक परिवर्तन भयो । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि त भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भन्ने जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा थियो तर त्यसो हुन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेको अवस्था छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका दिनमा दलहरुले मुलुकमा लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको नाममा दलीय राजनीति मात्र चलाउन थालेकाले लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरु विकसित हुन सकेनन् । संवैधानिक निकायहरु आ–आफ्नो परिधिभित्र चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा दलीय प्रभावका कारण क्रमशः खुम्चने क्रममा देखिन्छन् । यसबाट मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुमा राजनीतिमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा आएको ह्रास नै प्रमुख कारण हो र विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सामान्य नैतिक मूल्य र मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्ने गरेका कारण लोकतन्त्रमा प्रभावशाली व्यक्तिले जे–जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने आत्मघाती सन्देश जनस्तरमा प्रवाहित भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाब समितिको २०५६ को प्रतिवेदनलाई टेकेर कानूनहरुमा केही सुधार भएको र २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएको भए तापनि के कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भन्नेतर्फ मुलुकमा राजनीति परिचालन गर्ने सबै दलका साथै सरकार र सामाजिक अगुवासमेतले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भएको छ ।

सुशासन प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ मा आएको सार्वजनिक खरिद ऐन र २०६४ मा आएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले कानूनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन समेतका माध्यमबाट सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति कानूनी व्यवस्था भएको भए पनि मुलुकमा किन अझै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने संकेतसम्म पानि पाउन नसकेको हो भन्नेतर्फ राजनीकि बहस हुन जरुरी छ ।

ग.     संसदीय, संवैधानिक र सरकारी प्रतिवेदन

अ) सार्वजनिक लेखा समितिको १८ औं प्रतिवेदन २०७३ अनुसार– “राजनीतिक संक्रमणलाई आधार बनाई अनियमितता, बेरुजु एवं आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचार नहुने कुनै संस्था÷निकाय नै देखिन छाडेको छ । राजस्व, ऋण प्रवाह, खरिद, सेवा, विकास निर्माण, नियुक्ति गर्ने र इजाजत दिने निकायहरुमा यस्ता गलत र आर्थिक चलखेलका कामकारबाही बढी हुने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई पनि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुने गरेको छ तर राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई जवाफदेही ढङ्गले प्रस्तुत गर्नै सकेको छैन । ९ऐजन प्रतिवेदन पृष्ठ ह्क्ष्क्ष्क्ष्०  राज्यका साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरी आम नागरिकलाई स्वाधिन, आत्मनिर्भर, समृद्ध बनाउनु पर्नेमा त्यसको सही सदुपयोग नगरी हरेक क्षेत्रमा कमिशनतन्त्रको बोलबाला रहेको छ  ” ९ऐजन प्रतिवेदन पृष्ठ ह्ख्० भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

आ) महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ (पृष्ठ ४ को २.१) अनुसार “असुल फछ््र्योट गरी कारबाही टुङ्गो लगाउन पर्ने अद्यावधिक रकम गत वर्ष रु. २ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रहेकोमा यस वर्ष रु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख पुगेको छ । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा २०.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ” भन्ने तथ्य उल्लेख छ ।

इ)     प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन २०७० (पृष्ठ छ) मा “लोकतान्त्रिक संवैधानिक राज्यको स्थापनाद्वारा विधिको शासनप्रति प्रतिवद्ध राज्यव्यवस्थाको विकास गर्न सकिएमा नै मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । राजनीति नै राज्यव्यवस्थाको निर्णायक पक्ष भएकाले राजनीतिलाई सही दिशाबोध गर्न यसलाई व्यवसायका रुपमा नलिई सेवाका रुपमा लिने पद्धति स्थापित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिमा इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुहान सफा गर्न नसकेसम्म टालटुले कारबाही र सुधारले मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकास सम्भव छैन । स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति वफादार भई काम गर्ने कार्यशैली, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास, कानून मान्ने समाजको सिर्जना, दण्डहीनताको अन्त्य जस्ता कुराहरुमा केन्द्रित भई शासन सञ्चालन गर्ने हो भने मात्र भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणद्वारा सुशासन कायम गर्न सफलता प्राप्त हुन सक्छ” भनिएको छ ।

घ. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका प्रतिवेदन

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०१३ मा सार्वजनिक गरेको ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर (जीसीबी) मा नेपालका राजनीतिक दलहरु अति भ्रष्ट भन्ने उल्लेख छ । त्यसपछि निजामती कर्मचारी, प्रहरी, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका लगायतका क्षेत्र पनि भ्रष्ट निकाय छन् भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सोही संस्थाबाट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने भ्रष्टाचार अवधारणा (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स– सीपीआई) सूचकाङ्कमा हरेक वर्ष नेपालको स्थिति दयनीय छ भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । उक्त संस्थाले गरेको सर्वेमध्ये भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता सम्बन्धी सन् २०१६ को अनुसन्धानबाट नेपालले कूल १०० मध्ये २१ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ ।

माथि उल्लेखित प्रतिवेदनमा राजनीति र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरा प्रष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ । जीसीबी २०१३ तथा सीपीआई २०१६ को प्रतिवेदन र अन्य सर्वेक्षणहरुलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा राजनैतिक भ्रष्टाचार चुलिएको अवस्थामा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यस संस्थाले शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०१६ हालसालै प्रकाशित गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका १२ वटा सरकारी कार्यालयबाट सार्वजनिक सेवा लिँदा सेवाग्राहीले भोगेको समस्या र भ्रष्टाचारको प्रकार समेत उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी निकाय भनी प्रतिवेदनले औंल्याएका र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाब समितिको २०५६ सालको प्रतिवेदनले देखाएका अवस्थासँग तुलना गर्दा मुलुकमा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा कत्ति पनि सफलता हासिल गर्न नसकेको कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि विगत १६ वर्षको अनुभवका आधारमा मुलुक सुशासनको मार्गतर्फ किन उन्मुख हुन सकेन भन्ने कुरातर्फ गम्भीर रुपले समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३.     संवैधानिक, कानूनी र संरचनात्मक व्यवस्था

क.     संविधानिक व्यवस्था, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अ)     नेपालको संविधान शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । आवधिक निर्वाचनको आधारमा गठन हुने संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने र मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानन्त्री नै हुने हुँदा मुलुकमा सुशासन दिने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कै हो ।

आ)    २०५६ सालको उल्लिखित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १.४ मा “भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र सीमित गरेको पृष्ठभूमिमा जनताको सर्वोच्चतालाई शीरोधार्य गर्ने संसदीय शासन प्रणालीमा शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको जननिर्वाचित सरकारमा पनि यस सम्बन्धी अधिकार रहनेतर्फ संविधान संशोधन गरेको बखत विचार गरिनुपर्छ भन्ने समिति ठान्छ” भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । साथै सोही प्रतिवेदनको बुँदा नं. ४.६ संगठन सुधार सम्बन्धी सुझाब शीर्षक अन्तर्गतका विषयको अध्ययन गरिएमा सो समयमा पनि “कार्यकारी अङ्गको पक्षमा हेर्दा प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनेहुँदा राज्य सञ्चालनका हरेक पक्षमा देखिने विकृतिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने भएकोले यो काम सरकारकै हो भन्ने गरिन्छ” भन्दै “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि प्रधानमन्त्री मातहत छुट्टै प्रभावकारी निकाय खडा गर्न उपयुक्त देखिन्छ” जस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यसबेला नेपाल अधिराज्यको संविधानको परिधिभित्र रहेर सुझाब दिने कार्यादेश हुँदाहुँदै पनि यस प्रकारको बुँदासमेत समावेश गरी उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको देखिन्छ ।

इ)     नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री भन्नु भनेकै मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद हो । संसदबाट चुनिने त्यस्ता प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतले पदमुक्त गर्न सक्छ । तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान आदि काम जिम्मा पाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कुनै पनि आयुक्तलाई पदमुक्त गर्नका लागि संसदको दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । अनावश्यक रुपमा शक्तिशाली बनाइएको अङ्गले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण अख्तियारले दोहोरो सत्ता सञ्चालन गर्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति कार्यकारी प्रमुखले नै दिनुपर्ने अवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख अभिभारा प्रधानमन्त्रीको हुने र त्यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी काम स्वच्छ एवं स्वतन्त्र रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले यी विषयलाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकाबारे पुनर्विचार हुनु वाञ्छनीय छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेका अवस्थामा निजमाथि अङ्कुश लगाउने काम संसदको बहुमतको हुने र संसदले सो काम गर्न नसके निज पदमुक्त भएपछि पनि निजमाथि कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने भएकाले प्रधानमन्त्री मुलुकप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्ने हुन्छ ।

ई)     भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाब समिति २०५६ को प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४.१ मा “सरकारले समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्न र जनहितको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न ऐन, नियमको व्यवस्था गरी तिनको कार्यान्वयन गर्न विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । यी कार्यालयहरु आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनले आत्मसात गरेको उद्देश्य अनुरुपको व्यवस्था कायम गर्न निरन्तर रेखदेख, अनुगमन र नियन्त्रणको कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरु स्वतः कम हुँदै जान्छन्” भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै ४.२ मा “अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्न र दोषी उपर मुद्दा चलाउन सक्ने अभिभारा दिइए तापनि यस काममा आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन । आयोगबाट दायर गरिएका मुद्दाहरु अधिकांश असफल भएका देखिन्छन्” भनी उल्लेख गरिएको बुँदाहरुलाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विवेचना गर्दा आयोग आफंैभित्र समस्याग्रस्त देखिएको छ ।

उ) नेपालको संविधान २०१९ मा २०३२ सालमा भएको संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थान दिइयो । नाम र कामको प्रकृतिमा केही भिन्नता भए तापनि अख्तियारले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको चालीस वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर यसको काम प्रभावकारी नभएका कारण २०५६ सालमै यसको कामकारबाही र अस्तित्वमाथिसमेत उल्लेखित प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा २०६३ सालको अन्तरिम र २०७२ सालको नेपालको संविधानमा यसलाई संवैधानिक निकायकै ठाउँ दिइएको छ । माथि उल्लेख गरिएअनुसार मुलुकको कार्यकारीको मातहत हुनुपर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी कुनै खास संवैधानिक निकायलाई मात्र सुम्पेर मुलुकमा सुशासनको अभिवृद्धि हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा विभिन्न प्रतिवेदनहरु समेतले प्रष्ट गरिसकेको छ । त्यस्तो संवैधानिक निकायमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा वा कहीँ कसैको दबाबमा परेर÷पारेर नियुक्त हुने÷गर्ने परम्पराबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम कसरी सफल हुन सक्छ ? त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वर्तमान व्यवस्था, अधिकारक्षेत्र र ढाँचालाई जवाफदेही सरकारको सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी पुनःसंरचना गर्नु युक्तिसङ्गत हुनेछ । त्यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि ९ग्लष्तभम ल्बतष्यलक ऋयलखभलतष्यल ब्नबष्लकत ऋयचचगउतष्यल( ग्ल्ऋब्ऋ० को मूल भावनालाई भने बिर्सन सकिँदैन ।

ख. संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको छनौट गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले पाएको छ । तर यसले गर्ने उमेद्वार सिफारिसको काम पारदर्शी छैन । पारदर्शी ढङ्गले काम नगरेकै कारण गलत नियत, सोच र प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुलाई समेत यसले सिफारिस गरेको देखिएको छ । बाहिर कतै भएको निर्णयलाई यसले औपचारिकता प्रदान गर्ने अभ्यास गर्दै आएकाले यसको संरचना एवं कामकारबाहीलाई लिएर बृहत् रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै न्यायपरिषद् सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिकामा राजनीति भित्रिएको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा देखिएको बेथितिले न्यायाधीश नियुक्तिको विषय चरम विवादमा पर्ने गरेको छ । तसर्थ हरेक हिसाबले न्यायपालिकालाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनका लागि पनि अबका दिनमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति लोकसेवा आयोगले अपनाउने प्रक्रिया जस्तै प्रक्रिया पु¥याई न्यायाधीश योग्यताको परीक्षाको पद्धति विकास गरी त्यसैको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिको आधार विश्वासिलो र पारदर्शी हुनैपर्छ । २०५६ को प्रतिवेदनले पनि “न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवा प्रक्रिया अपारदर्शी” र “संवैधानिक परिषद्को कामकारबाही पनि बढी गोप्य राखिँदा विवादित एवं आलोचित हुने गरेको टिप्पणीलाई वेवास्ता गरेको” परिणाम अहिले मुलुकले बेहोरिरहनुपरेको अवस्था छ ।

जनउत्तरदायित्व हुने व्यवस्था नभएका यस्ता परिषद्का कामकारबाही बढी पारदर्शी बताउनु पर्ने र त्यसो गर्न संभव नभएमा यस्ता परिषद्को संरचनात्मक व्यवस्थाको विकल्पबारे छलफल चलाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

ग. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामका लागि मुख्य रुपमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमै भरपर्नुपर्ने हुँदा आवधिक निर्वाचनबाट असल जनप्रतिनिधि चयन हुँदै गए त्यसले पनि  भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनक्ला । तर कानून विपरीत हुने वा कानूनको अपव्याख्या गरी हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई सवल, सक्षम र स्वतन्त्र बनाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैलाई दृष्टिगत गरी २०५६ को प्रतिवेदनमा त्यसम्बन्धी विशेष व्यवस्था नै गरिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारीलाई सजाय गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने व्यवस्थाको थालनीका लागि प्रस्तावित गरिएको उक्त सुझाबलाई कानून बनाउने क्रममा अत्यन्त संकुचित गरियो । अहिले आएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने नेपाल सरकारको एउटा सामान्य विभाग जस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने निरोधात्मक काममा यसको भूमिका निष्प्रभावी भएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका विषयमा २०५६ को प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाबहरुलाई अक्षरशः कानूनमा परिणत गरी त्यसको अधिकार क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने अवस्था अहिले झन् टड्कारो रुपमा देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनको बुँदा ४.६.२ मा राष्ट्रिय सतर्कता केद्रको स्थापनासहित त्यसले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारका विषयमा प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर कानून बनाउँदा तत्कालीन सरकार र कर्मचारीतन्त्रका कारण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अर्को एउटा सरकारी निकाय मात्र बनाइयो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबारे प्रस्तावित सुझाबले प्रधानमन्त्रीलाई सबल, सुदृढ बनाउँछ । मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूति गराउने काम प्रधानमन्त्रीको हुने भएकाले निजलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । तसर्थ वर्तमान सरकार यस दिशातर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

 

घ. गैरसरकारी संस्था

गैरसरकारी संस्था मार्फत सेवा गर्नु जनताको मौलिक अधिकार हो । मुलुकमा कानूनबमोजिम त्यस्ता संस्था खोल्नु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । तिनको संख्या बढ्दै जानु पनि स्वभाविक हो । तर त्यस्ता संस्थाहरु कति पारदर्शीरुपमा चलेका छन् ? उनीहरु आफ्नो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि जागरुक छन् छैनन् ? वस्तुपरक ढंगले त्यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरुको काम पारदर्शी हुनुपर्छ र तिनको लक्षित काम सेवाग्राहीसम्म पुगेकै हुनुपर्छ । कानूनको दायराभित्र रहेर उद्देश्य अनुरुपको काम भए नभएका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग निगरानी नगरेको÷गर्न नसकेका कारण विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । तसर्थ राम्रा गैससहरुलाई प्रोत्साहित र नराम्रालाई कानूनको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम थाल्नुपर्छ । हज्जारांै हजारको संख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको नियमनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्थानमा छुट्टै अधिकारी तोकिनु उचित हुनेछ ।

४. प्रस्तावित तीन निर्वाचन र चुनावी खर्च

२०७४ साल नेपालको इतिहासमा पूर्णरुपमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हो । राष्ट्रव्यापी रुपमा एकै वर्ष तीनवटा निर्वाचन हुने वर्ष भएकाले पनि २०७४ साल ऐतिहासिक रुपमा महत्वपूर्ण वर्ष हुँदैछ । २०७४ सालमा सरकारी स्तरमा ज्यादै ठूलो धनरासी खर्च हुनेछ । त्यतिमात्र होइन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि धनरासीको व्यवस्था कसरी हुन्छ ? यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । निर्वाचन समाप्त भएपछि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनपछि हिसाब बुझाउनुपर्ने कानून व्यवस्था त आफ्नो ठाउँमा छ । तर तिनले निर्वाचन आयोगमा बुझाउन हिसाब भन्दा धेरै गुणबढी खर्च गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ । यस अवस्थामा तीनतीन वटा निर्वाचनका लागि धेरै ठूलो धनरासी राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारले कहाँबाट कसरी जुटाउँलान् ? यो भने ज्यादै गम्भीर प्रश्न हो । कतिपय दल र तिनका नेताले अनुचित एवं अवैध ढङ्गबाट (नीतिगत भ्रष्टाचारका माध्यमबाट वा जबरजस्ती चन्दा असुल गरेर) धनरासीको व्यवस्था गर्ने गर्छन् भन्ने जनगुनासो सधैं रहिआएको छ । एकै सालमा हुने तीनवटा निर्वाचनका लागि गरिने भ्रष्टाचार चन्दा असुलीबाट निर्वाचन पश्चात् बढ्नसक्ने महँगी र मुद्रास्फितिले मुलुकलाई कुन स्थानमा पु¥याउला ? यस विषयमा सम्बन्धित सबैले सोच्नैपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारले सम्बन्धित सबैलाई सचेत र सतर्क गराउनु अपरिहार्य भएको छ ।

५. विविध

क. शिक्षा र स्वास्थ्य

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै संस्थाहरु खुलेका छन् । सङ्ख्यात्मक रुपमा हेर्दा प्रगति राम्रो देखिए पनि स्वास्थ्य÷शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश संस्थाहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी काममा भने समस्या पाइएको छ । शिक्षा÷स्वास्थ्य संस्थाहरुमा व्यापक रुपमा बढेको राजनीतिकरणका कारण पढ्ने÷पढाउने परिस्थिति झन्झन् बिग्रिरहेको छ । आर्थिक चलखेलका कारण म्याद नाघेका र कम गुणस्तरका औषधिहरु आपूर्ति गर्ने गरिएका समाचारहरु आउने क्रम जारी छ । व्यवस्थापन समिति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालय शिक्षाको स्तर बिग्रँदो छ । झोले विद्यालय र भाडाको शिक्षकको विषय सार्वजनिक भएको छ । सामुदायिक विद्यालय र निजीक्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयका बीचको अध्ययन÷अध्यापनको स्तरमा भएको भिन्नताले गर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई महँगा निजी विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण भ्रष्टाचारलाई मलजल पुगेको छ । देशबाट उत्पादित जनशक्तिलाई देशले आकर्षित गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा हर क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्तिको अभाव छ । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरु यथावतै छन् । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्र सम्बन्धित भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउनका लागि सरकार तत्काल अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

ख. भूकम्प र स्थानीय नागरिक

२०७२ सालको भूकम्पका कारण तहसनहस भएका जिल्लामा रहेबसेका जनताको पीडा अवर्णनीय छ । सदरमुकाममा जिल्ला स्तरीय कार्यालय छन्, कर्मचारीहरु छन्, प्रावधिक रुपमा सबै कुरा भएको देखिए तापनि तिनका बीच न्यूनतम समन्वय समेत कायम हुने परिस्थिति नभएका कारण सेवाग्राहीका साथै भूकम्पपीडितहरु झन् पीडित भएका छन् । सेवाग्राहीसँग मीठो शब्दमा बोलिदिने “राष्ट्रसेवक”को अधिक अभाव छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका कारण जनताले आफ्नो गुनासो गर्ने ठाउँको अभाव भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सिधा–साधा, निमुखा जनताले निराश हुने बाहेक कुनै विकल्प बाँकी देखिँदैन । त्यसकारण भूकम्प पीडित सम्बन्धी कार्यलाई प्रमुख कार्यसूचीमा समावेश गर्नु जरुरी छ ।

ग. सार्वजनिक जग्गा

मुलुकका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु समेत अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाहरुले आफ्ना नाममा दर्ता गर्ने÷गराउने गरेका कारण सार्वजनिक जग्गाहरु क्रमिक रुपमा घट्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ । सहरी क्षेत्रमा बढ्दो जग्गा अतिक्रमणका कारण खुला क्षेत्र ९इउभल क्उबअभ० दुर्लभ हुँदै गएका छन् । विगतमा भएका नापी नक्सासँग अहिलेको अवस्थालाई भिडाइ हेरेमा यो व्यापक रुपमा देख्न सकिन्छ । भूमाफिया र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलोमतोबाट यो अनियमितता सम्भव भएको पाइएको छ । त्यसैले यसदिशातर्फ छानबिन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ ।

घ. नैतिकता

आमनागरिक अहिले पद र पैसाका लागि जे जस्तो गरे पनि हुने रहेछ भन्ने विकृत मान्यताबाट ग्रसित छन् । शक्तिको आड भए जस्तो सुकै अपराध पनि क्षम्य हुन्छ भन्ने भावना टाठाबाठाहरुमा व्यापक रुपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । मुलुकमा दण्डहीनता पनि यसै कारणबाट बढ्दो छ । भ्रष्टाचारको कारकतत्व भनेको समाजमा बढ्दै गएको नैतिक मूल्य र मान्यतामा आएको ह्रास नै हो । भ्रष्टाचारीलाई समाजले दिने गरेको प्रोत्साहनले पनि यसलाई बढावा दिने गरेको छ । भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरुको देखासिखीबाट समाजमा व्यापक दुष्प्रभाव पारेको छ । इमानदार मानिसहरुको मनोबल गिर्दो छ । यसतर्फ समाजलाई डो¥याउने जिम्मेवारी पाएका राजनैतिक दलका नेतृत्व तह समेत मौन रहँदै आएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई प्रारम्भदेखि नै नैतिक शिक्षा दिनुपर्छ । नैतिक शिक्षा दिने शिक्षकहरु स्वयं नैतिकवान र शिक्षण पेशाप्रति उच्चतम मर्यादा राख्ने स्वभावको हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्व तहले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा

मुलुकमा सुशासनको अभावका कारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ । विगतमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरु समेतले बढ्दो भ्रष्टाचारका विषयमा चिन्ता प्रकट गरेका समाचारहरु आएका हुन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्य कहाँनिर चुकेको छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयमा के कस्तो उपाय अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवार क्षेत्रबाट तत्परता देखाएको अनुभव नेपाली जनताले गर्नपाएका छैनन् । संविधान, ऐन, नियम हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नाको कारणका विषयमा सांसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दललगायत कुनै पनि जिम्मेवार निकाय र क्षेत्र गम्भीर हुन नसकेको देखिन्छ । यस विषयमा स्वयं नागरिक समाजको दवाव समेत सशक्त नभएका कारण मुलुकमा यस्तो भयावह स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्छ ।

यिनै पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर राखी मुलुकलाई सुशासनको बाटोतर्फ डो¥याउने संकल्पका साथ बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रसर हुनुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिएको छ । होइन भने जनतामा छाएको अहिलेको गम्भीर प्रकृतिको नैराश्यताका कारण मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वाभिमान माथि नै खतरा आउन सक्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले बुझ्नुपर्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कामलाई केन्द्रविन्दु बनाएर कहिल्यै काम भएन । मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो महत्वपूर्ण काममा संवैधानिक तगाराका कारण कहिल्यै सक्रिय हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र मुलुकमा सुशासन बहाल गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा नै निहित हुनुपर्छ भन्ने उद्घोष समेत कहिले गरेको सुन्न पाइएन । मुलुकको सबै गतिविधिलाई अनुगमन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् सचिवालयअन्तर्गत प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने काम कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न भ्याएनन्÷चाहेनन् । सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति र राष्ट्रसेवक तथा न्यायाधीशहरु समेतले हामी यथार्थमा जनताका सेवक हौं भन्ने भावनाका साथ काम गरेको भोग्न देख्न सकिएन । मुलुकमा चलेको शासन संयन्त्रको प्रभावकारी रुपमा निगरानी गर्ने काममा प्रधानमन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुले खासै चासो राख्ने गरेको अनुभव नागरिकले गर्न पाएनन् । त्यसैको परिणामस्वरुप मुलुकको शासन संयन्त्र छिन्न÷भिन्न अवस्थामा छ । त्यसैले अब भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नुभन्दा पनि विद्यमान भ्रष्टाचारको अवस्थाबाट मुलुकलाई कसरी उँभो लगाउने भन्ने उपायको खोजी अबका दिनमा गरिहाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

मुलक यस्तो दुरावस्थाबाट एकाएक गुज्रिएको होइन । नेपाल अहिले जेजस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ त्यो विगतको लामो शृङ्खलाले अहिले पनि निरन्तरता पाएबाटै भएको हो । मुलुकमा यत्रतत्र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा माथिदेखि तलसम्म सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तसर्थ कठोरतापूर्वक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयका सम्बन्धमा यहाँको दृष्टिकोण जनतासमक्ष राखिदिनुहुन हामी विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौं ।