२०७५ बैशाख १४

श्री प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू,
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

सिंहदरबार
, काठमाडौं 

 महोदय

विगत २२ वर्षदेखि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गरिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल नागरिकको दैनिकी भ्रष्टाचार मुक्त होस्, देशमा सुशासन कायम होस्, राज्यका निकायहरूमा जवाफदेही र पारदर्शिता बढोस् भन्ने सदिच्छा राख्दछ । यसका लागि राज्यका तीनै अङ्ग, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो अभियान विस्तार गर्न यो संस्था क्रियाशील रहेको छ । संविधानतः राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा नागरिकले भोग्नुपर्ने हैरानी निराकरण गर्न २०७२ सालको महाभूकम्प पीडित नेपाली जनता बीचमा रहेर पनि यस संस्थाले काम गरिरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सदाचार अभिवृद्धि गर्न अति प्रभावित १४ जिल्लामा यो संस्था सक्रिय रहेको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा विभिन्न समयमा भएका छलफल, अन्तरकृया अवलोकन, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो संकलन, सर्वेक्षणले पुनर्निर्माणको काममा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्को यो कार्य पनि अन्य सामान्य सरकारी कामझैं अघि बढेको अनुभूति नागरिकमा रहेको हाम्रो बुझाई छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही सैद्धान्तिक विषयवस्तुतर्फ टीआई नेपाल यहाँको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने चाहन्छ ।

मुख्य विषयवस्तु 

१. देशमा तीन चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई परिवर्तित संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश नगर, गाउँमा सरकारहरू गठन भएका छन् । कार्यकारी जिम्मेवारी पाइसकेका जनप्रतिनिधिहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा कुनै प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छैन । यसले प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कामको जिम्मेवारीमा द्विविधा ल्याएको छ ।  निर्वाचनअघिको परिप्रेक्ष्यमा सरकारी कर्मचारीद्वारा संयोजन गरिने सोचका साथ तयार गरिएको पुनर्निर्माणको नीति, कार्य योजना र कार्यविधि परिवर्तित सन्दर्भमा व्यापक रुपमा पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।

२. पुरातात्त्विक संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी /स्थानीय तहका भवनजस्ता सार्वजनिक महत्त्वका संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । यो कार्यलाई पनि थप प्राथमिकता दिन जरुरी छ । सम्पूर्ण ध्यान निजी आवासको पुनर्निर्माण प्रकृयामा गइरहेको अवस्थामा थप जनशक्ति र श्रोत परिचालनका लागि प्रदेश सभा/नगर/गाउँ सभालाई तत्काल पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माण कार्यको संयोजन गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न सकिने देखिन्छ । निजी आवासमा केन्द्रित रहेको पुनर्निर्माण कार्यमा सन्तुलन ल्याउन र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य संरचनाका पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

३. पुनर्निर्माणको काममा एकद्वार नीति लिनु जरुरी देखिन्छ । विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न किसिमका कार्यहरू सम्पन्न हुनुपर्ने, सङ्गठनात्मक र नीतिगत रुपमा ती निकाय बीच समन्वय नहुने, निर्वाचित र सरकारी कर्मचारीबीचको विवादले काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । तसर्थ पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र पुनर्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण काम संयोजन गरिरहेका सरकारी निकायहरूले एकीकृत सेवा दिन जरुरी छ । यसका लागि प्राधिकरणको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरी सिएलपिआइयु, डिएलपिआइयु जस्ता प्रत्यक्ष सरोकारवाला कार्यालयहरू प्राधिकरणअन्तर्गत राखी सेवा संयोजन गर्ने कामको कानूनी व्यवस्था यथाशीघ्र हुनु जरुरी छ ।

४. प्रभावित जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माण कार्यको योजना एकै किसिमको रहेको छ । विभिन्न जिल्ला, गाउँ, नगर र वस्तीको विशेषता/ भिन्नता र विगतका अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै  जिल्लाका विशिष्टीकृत समस्याहरूको छुट्टाछुट्टै पहिचान गरी नयाँ योजनामा सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । तेस्रो वर्षबाट जिल्ला केन्द्रित super specialization मा जान आवश्यक छ । जस्तै काठ, पानी, ढुवानी, सामाग्री, पहुँच, भूगोल, सामान सम्बन्धी विभिन्न जिल्लाका आफ्नै समस्या छन् जसका लागि जिल्ला केन्द्रित पुरक योजनाको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

५. ९५ % भन्दा बढी भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता लिए तापनि ५०% भन्दा कमले मात्र दोस्रो किस्ता लिएको देखिन्छ । किस्ता वितरण व्यापक बनाउन एक राष्ट्रिय अभियान चलाउन जरुरी छ । अभियानअन्तर्गत विभिन्न दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक, नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रलाई परिचालन गर्न सके पुनर्निर्माणले थप गति लिन सक्ने कुरामा द्विविधा हुँदैन । यस्ता राष्ट्रिय अभियान एकै साथ प्रधानमन्त्री, सभाप्रमुख, दलप्रमुखबाट सुरु गरिनु पर्दछ ।

६. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लास्तरमा पुनर्निर्माणको कार्यले गति लिइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे तापनि पीडितका गुनासो  अझै पनि फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । गुनासो बढ्दो छ, सम्बोधनमा ढिलाई छ । पुनः सर्वेक्षणको नतिजा स्पष्ट पार्न सकिएको छैन । यसले प्राधिकरणको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएको छ । गुनासो सम्बोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी, समयसीमा तोकी समस्या निराकरण हुनु जरुरी छ ।

७. परम्परागत निर्माण शैलीका घरहरु निर्माण गर्न अवश्यक नक्सा र मापदण्ड तय गरी उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

सहायक विषयवस्तु 

१. सरकारी निर्माण कार्यमा ढिलाई भइरहेको, निर्माण ठेक्का पट्टाको काम सम्पन्न गर्न केन्द्र र जिल्ला बीच समन्वयमा कमी रहेको र निर्माणाधीन संरचनाको गुणस्तर अझ सशक्त बनाउनु पर्ने देखिएकाले अनुगमनको व्यवस्था  प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

२. भूकम्पीय क्षतिको व्यापकता, निर्माण कार्यको तीव्रता जस्ता विषय सम्बोधन गर्न हालको प्राविधिक जनशक्ति प¥याप्त नरहेको प्राविधिक परिचालन, अनुगमन र सुरक्षामा थप संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

३. प्राधिकरणको म्याद थाम्न मात्र कम गुणस्तर र कम क्षेत्रफल भएका बसोवास गर्न अयोग्य एक कोठे घर तीव्र रुपमा निर्माण भइरहेकोले यो विकृति रोक्न नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ ।

४. राजमार्ग र शहरीक्षेत्रमा क्रमशः सेटव्याक र जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफलसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसतर्फ नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

५. विभिन्न बैंकहरूको रकम निकासा गर्न सकिने क्षमतालाई आकलन गरी, मौज्दात परिचालन र चेक वितरण बीच तालमेल हुने प्रकृया जरुरी छ । बैंक ऋण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा व्यवधान देखिएकाले यसतर्फ सहजीकरण आवश्यक छ ।

६. सरकारी, ऐलानी जग्गा प्रयोगकर्तालाई स्थानान्तरण गर्न र साथसाथै जोखिमयुक्त बस्ती सार्न विद्यामान व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउन हालको नीति पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।

७. अनलाइन व्यवस्थामार्फत गुनासो, भुक्तानी, नक्साजस्ता पुनर्निर्माणसम्बन्धी विषयवस्तु नियमित रुपमा जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा जवाफदेही र पारदर्शिता बढ्न जाने देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित विषयवस्तु स्थानीय पीडित र सरोकारवालाका आवाज हुन् । यस्तै विषयवस्तुमा केन्द्रित रही पुनर्निर्माणको कार्य प्रभावकारी बनाउन यस संस्थाले यहाँलाई अवगत गराउने उद्देश्यले यो पत्र पठाएको बेहोरा अनुरोध छ । पत्रसाथ पुनःस्मरणका लागि यसअघि प्रेषित पत्रहरु संलग्न गरिएका छन् ।

यस विषयमा थप जानकारी, सहयोग वा सहकार्य आवश्यक भए टीआई नेपाल सदैव सहयोग गर्न तत्पर रहेको निवेदन गर्दै यहाँलाई नव वर्ष २०७५ को हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौ ।

भवदीय

पद्मिनी प्रधानाङ्ग

महासचिव

अवगतार्थ

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

Download PDF