च.नं…../२०७३/०७४
२०७३ पौष २२
प्रेस सामग्री
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले न्यायपरिषद्का अध्यक्षलाई न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा २०७३ साल पुस २२ गते पठाउनुभएको पत्र सार्वजनिक जानकारी एवं सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारणका लागि पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ ।

सम्माननीय महोदय,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलसँग आवद्ध भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्यका निम्ति प्रतिबद्ध नागरिक समाजको अग्रणी संस्था हो । अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रि«य स्तरमा विद्यमान भ्रष्टाचार र सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोगलाई संगठित र संस्थागत रुपमा प्रतिरोध गर्दै सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र व्यक्तिगत जीवनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन र समन्यायको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै सदाचारयुक्त समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ यो संस्थाको गठन भएको भन्ने जानकारी सम्माननीयज्यूमा अवगतनै भएको विषय हो ।
लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्था संचालन गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । न्यायपालिका आफै संचालित हुने निकाय नभएर यसलाई चलायमान बनाउन मूलतः सर्वोच्च अदालतदेखि तल्लो तहका अदालतहरु समेतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।
सक्षम र सदाचारी न्यायाधीशहरुले पूरा गर्ने जिम्मेवारीबाट न्यायपालिका माथि जन विश्वास बढ्न सक्छ भन्ने सत्य तथ्य कुरालाई सवैले मान्नैपर्ने हुन्छ ।
न्यायपालिकाका सबैतहका “न्यायाधीशहरु” पदको नाम अनुसार उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीहरु हुन भन्ने सर्वविदित कुरा हो । त्यस अर्थमा न्यायाधीश पदमा उपयुक्त व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको आधार (न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ दफा ५) निश्चित गरिएको हो । न्यायाधीशको नियुक्ति पारदर्शी रुपमा होस् भनेर नै ती आधारहरु तोकिएका हुन । त्यसैले कानूनको परिधि भित्र रहेर वस्तुनिष्ठ तवरबाट न्यायाधीश नियुक्तिको कारबाही अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा टी.आई.नेपालको विश्वास छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया कानूनी रुपमा चुस्त दुरुस्त हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनितिक दलका बीच भागवण्डा भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो यस अघि पनि अनुभव भएकै हो । यस पटक पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा हुँदैछ र पार्टीहरुका वीच आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई न्यायाधीश बनाउने दवाव सिर्जना गर्न खास खास नेताहरुलाई गृहकार्य गर्न अनौपचारिक जिम्मेवारी दिइएको छ, अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु यसका लागि गृहकार्य गर्दैछन् भन्ने जस्ता अनगिन्ति गुनासाहरु यस संस्थामा समेत आउँने क्रम जारी छ । विगतका अनुभवहरुलाई हेर्ने हो भने यस्ता गुनासाहरुमा सत्यता नै छैन होला भनेर भन्न सकिने आधार अहिले पनि देखिएको छैन ।
तसर्थ, पहिले भएका यस्ता कमीकमजोरीवाट पाठ सिक्दै वास्तविक रुपमा न्यायाधीश हुन योग्य, इमान्दार व्यक्तिहरुलाई मात्रै न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरियोस् भन्ने सदासयताका साथ यो पत्र लेख्ने काम भएको छ ।
न्यायपरिषद् कुनै पनि किसिमको दवाव र प्रभाववाट यो पटक पूर्ण रुपले मुक्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विस्वस्त छौं ।
आफ्नो कर्तब्य निर्वाहको सिलसिलामा कुनै कठिनाई आइपरे न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ समेतमा विद्यमान व्यवस्थाको अक्षर र भावनालाई परिपालना गराउनका लागि न्यायाधीश छनौटका निमित्त न्यायाधीश योग्यता परिक्षाको माध्यमबाट पनि राजनैतिक एवं अन्य प्रभाववाट यसलाई मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने सुझाव समेत दिन चाहन्छौं ।
राज्यका सवै अंगहरु कानूनको परिधि भित्र रहेर पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएको र त्यस्तो गर्दा नै भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुँदै जाने भएकाले यस दिशातर्फ चाल्ने न्यायपरिषद्को शतप्रयासले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

भवदीय,

पद्मिनी प्रधानाङ्ग
महासचिव