प्रेश वक्तव्य

आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिइयोस् ।

२०७८ असोज ४, काठमाडौं ः नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भन्ने विषयमा यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गैरकानुनी रुपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरुबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पु¥याउने यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नितिगत भ्रष्टाचारको नमुना हुने निश्चित छ । यो कार्य नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विपरीत पनि हुन जान्छ ।

नव गठित सरकारसँग जनमानसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधन विरुद्ध सशक्त कारवाहीको अपेक्षा गरेको बेला केही निहित स्वार्थ समूहलाई हित हुने गरी ल्याइएको यो प्रस्तावले देउवा सरकारको साझा कार्यक्रमको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाएको छ । यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरुलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।

पद्मिनी प्रधानाङ्ग
अध्यक्ष