२०८० श्रावण १६
प्रेश वक्तव्य
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालद्वारा संसदमा विचाराधिन रहेका केही विधेयकमा संसदको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षणको माग ।
नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न समयमा संसदमा प्रस्तुत भई छलफल लगायतको प्रक्रियामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकहरूबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले तत्तत् समयमा संसदको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ । उक्त विधेयकहरू यथावत् परित हुन गएको खण्डमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले प्रोत्साहन पाई मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने हुँदा टीआई नेपाल निम्न विषयहरूमा संसदको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१. ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बारे
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टीआई नेपाल माननीय सांसदहरू र समग्र संसदको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । साथै, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सह उत्पादन भएको र मूल कसूर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति बैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजीर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । तसर्थ, अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ टीआई नेपाल पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
२. भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकहरूबारेः
क) व्यक्ति वा समूहविशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ को परिभाषा भित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
ख) भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबावका कारण तामेलीमा राखिंदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू मात्र होइन, वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानूनी कार्वाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू समेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सृजना हुन जानेछ र यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्नेछ ।
ग) नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसूर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा तदनुरूप स्पष्ट कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्न र नियमनकारी निकायहरूलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न निकाय र विविध कानूनी प्रावधानका बावजूद नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारीहरूले दण्डहीनताको निर्बाध उपभोग गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा उक्त संशोधन विधेयकहरूले त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने थप गल्छेंडाहरूको सृजना नगरोस् भन्नेतर्फ टीआई नेपाल समग्र सांसदहरू तथा सार्वभौम संसदको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
धन्यवाद ।
पद्मिनी प्रधानाङ्ग
अध्यक्ष
