प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ जेठ १७ गतेको निर्णयमा बेरुजुको अंश बढ्दै गएको अवस्थाले वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रवाह भएकोले बेरुजुको न्यूनीकरण र शीघ्र फछर्योट गरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने लगायतका निर्देशनहरु महालेखा परीक्षक समेतलाई दिने उल्लेख भएको प्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकमा र बेरुजु फछर्योट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको छ । यसबाट बेरुजु फछर्योटको कार्ययोजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा रहने स्वतः स्पष्ट छ । यसैगरी महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय भएकोले यसको काम कर्तब्य र अधिकार नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम हुने स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्षमा उक्त निर्देशनले एकातर्फ राज्यका निकायहरुबीच कार्यात्मक अव्यवस्थाको सृजना गर्ने र अर्कातर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यात्मक स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप हुन जाने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अनुभूति गरेको छ ।
महालेखा परीक्षक लगायतका संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी कार्यसम्पादनबाट सरकारको काम कारबाहीको रेखदेख र मूल्यांकन गर्न संसद एवं यसका समितिहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने हुनाले तदनुकूल वातावरणको संरक्षण र प्रवर्धन हुनु पर्दछ । साथै सार्वजनिक लेखा समितिको चिन्ता बेरुजु फछर्योट गर्ने गराउने कार्यमा मात्र सीमित नभई मुलुकमा भ्रष्टाचार गरी बेरुजु सृजना गर्ने निकायहरुको काम कारवाहीमा नै परिणाम देखिने गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने तर्फ बढी केन्द्रित हुनु पर्दछ भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको धारणा रहेको छ ।
पद्मिनी प्रधानाङ्ग
अध्यक्ष
