२०८१ माघ २७
प्रेश विज्ञप्ति
संसद् अधिवेशन सुरु हुनु केही दिन अघिमात्र नेपाल सरकारबाट २०८१ पुस महिनामा जारी गरिएका विभिन्न अध्यादेशहरूतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संघीय संसद् सचिवलायले २०७९ मा जारी गरेको नेपालमा अध्यादेशको व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले “अध्यादेशको सही प्रयोगले राजनीतिक प्रणालीले जीवन्तता पाउन सक्छ भने दुरुपयोगले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै प्रश्न उठाउन सक्ने” कुरा औंल्याएको छ ।
जारी भएका अध्यादेशमध्ये “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” मार्फत राज्यको बन तथा प्राकृतिक सम्पदा, जग्गा प्राप्ति, भूउपयोग, बसोबास जस्ता सम्बेदनशील बिषयहरुलाई गम्भिर असर पार्नसक्ने अधिकार कानुनमा पारदर्शी रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकारलाई सिमारहित रुपमा प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । यसरी हतारमा जारी भएका अध्यादेशले सुशासन प्रबर्धनलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
पारदर्शिता एवम् सुशासन प्रबर्धनलाइ बलपुग्ने ब्यवस्था ऐनमानै हुनुपर्ने सार्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न साथै सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संसदले देश र जनताको हितको लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल जोडदार अपिल गर्दछ ।
मदन कृष्ण शर्मा
अध्यक्ष
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपाल
