प्रेस विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौं, २०८१ माघ २९ (फेब्रुअरी ११, २०२५) । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) द्वारा Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४) सार्वजनिक गरिएको छ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ । साउथ सुडान ८ अङ्क प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ । सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँदछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरुले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरुले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरु रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरुले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्ष ३५ रहेको थियो। यस नतिजाले भ्रष्टाचार विरुद्व प्रभावकारी रुपले काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याउँदछ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, मालदिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बङ्गलादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
सीपीआईमा नेपालः २०१५ देखि २०२४ सम्म (१० वर्ष)

• विश्व बैङ्कले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीहरुबाट भएका कार्यहरुको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
• वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ ।
• ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
• बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
• वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
• भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ ।

नेपालको सूचकाङ्कको लागि प्रयोग भएका तथ्याङ्क र सम्बन्धित संस्था निम्नानुसार छन् ।