प्रेस वक्तव्य
सुशासन अभिवृद्धिका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आह्वान
काठमाडौँ, २०८३ असोज १६: नेपाल सरकारले करिब ६ महिनाअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुदे कार्यसूचीले सुशासन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्यप्रति जनविश्वास अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै समयबद्ध सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको थियो। उक्त कार्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशमा कानुनी शासनको सबलता, राष्ट्रहितअनुरूपको नीतिगत सुधार, प्रशासनिक चुस्तता र भ्रष्टाचारीप्रति कडा कारबाही हुने जनअपेक्षा उजागर भएको थियो।
यस अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी हुनुका साथै केही क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप चुस्त बनाउन भएका प्रयासहरूलाई सुशासनतर्फका सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । कतिपय प्रतिबद्धताहरूमा प्रगति हुन सुरु भएको र यी सुधारका प्रयासहरूले भ्रष्टाचारका अवसरहरू न्यूनीकरण गर्ने आधार निर्माण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको देखिएको छ । यद्यपि, सुधारका नतिजाहरू अपेक्षित रूपमा जनताले महसुस हुन भने ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिकीकरणबाट मुक्त गराउने तथा नियुक्ति एवम् बढुवामा योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने जस्ता प्रतिबद्धताहरूको पालनामा गुनासो समेत आएको देखिन्छ । सरकारसँग सम्बद्ध केही व्यक्तिहरूको जवाफदेहिता र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी समाचारहरू सार्वजनिक हुनु तथा कारबाहीका नाममा गरिएका कतिपय कार्यहरू प्रक्रिया र पारदर्शिताका दृष्टिकोणबाट कमजोर देखिनुले सुशासनका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निरोधात्मक एवम् प्रवर्द्धनात्मक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण, स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि हुनु अपरिहार्य छ । यसका साथै, संसद्बाट सुशासन सम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण एवम् संसदीय निगरानीलाई तीव्रता दिनुपर्ने र न्यायपालिकाले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दाको निरूपण तथा न्याय सम्पादनलाई निष्पक्ष, द्रुत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
अतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिको अभियानमा सरकारले प्राप्त जनादेश एवम् व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको विगत ६ महिनाका कार्यहरूको तथ्यपरक एवम् नतिजामुखी समीक्षा गर्न, भएका/गरिएका प्रगति सार्वजनिक गर्न तथा कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रूपमा सक्रिय र उत्तरदायी रहन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ ।
सरोज प्रसाद पाण्डे
उपाध्यक्ष
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
