CPI 2021 सम्बन्धी प्रेस नोट
काठमाडौं, ०७८ माघ ११ (जनवरी २५, २०२२) । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआर्ई) द्वारा आज 2021 Corruption Perception Index (CPI) (२०२१ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क) सार्वजनिक गरिएको छ । CPI- 2021 ले १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणा मापन गरेको छ ।
CPI ले विश्वभरि नै भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा भएको कमी र शिथिलताले गर्दा मानवअधिकार र लोकतन्त्र धरापमा परेको जनाएको छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी क्रियाकलापले पनि यस कुरालाई प्रशय दिएको छ । संसारभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र ८६% देशले एक दशकसम्म पनि कुनै प्रगति हासिल नगरेको देखिएको छ । CPI ले नागरिक हकअधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार रहने, मानवअधिकार हनन हुने, लोकतन्त्रको स्तर घट्ने, अधिनायकवाद बढ्ने र भ्रष्टाचारमा थप वृद्धि हुने जनाएको छ ।
यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्याण्ड र न्यूजिल्याण्डले कुल १०० मा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने साउथ सुडान ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सम्पन्न गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणको आधारमा टीआईद्वारा यो सूची तयार गरिएको हो । टीआईले यो सूची सन् १९९५ देखि प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दैआएको छ भने यस सूचीमा नेपाललाई सन् २००४ देखि समावेश गरिएको छ । सीपीआई २०२१ मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेका छन् । यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ । पछिल्लो दशकमा १५४ देशको स्कोर बढ्न नसकेको वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति नभएको देखिएको छ ।
विगत १ वर्ष (सन् २०२०/२१) मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०२१ मा नेपाललाई १०० मा ३३ अङ्क (११७ औं स्थान) दिइएको छ । गतवर्ष पनि यस सूचीमा नेपालको अंक ३३ (११७ औं स्थान) नै रहेको थियो । यसअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ । अघिल्लो र यस वर्ष नेपालको स्कोर स्थिर रहनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सीपीआईमा नेपालः २०१२ देखि २०२१ सम्म
वर्ष (सन्) | २०२१ | २०२० | २०१९ | २०१८ | २०१७ | २०१६ | २०१५ | २०१४ | २०१३ | २०१२ |
| स्कोर/कूल अङ्क | ३३/१०० | ३३/१०० | ३४/१०० | ३१/१०० | ३१/१०० | २९/१०० | २७/१०० | २९/१०० | ३१/१०० | २७/१०० |
| स्थान/कुल देश | ११७/१८० | ११७/१८० | ११३/१८० | १२४/१८० | १२२/१८० | १३१/१७६ | १३०/१६८ | १२६/१७५ | ११६/१७७ | १३९/१७६ |
सीपीआई २०२१ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २५ औं स्थान, मालदिभ्स ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, भारत ४० अङ्क प्राप्त गरी ८५ औं स्थान, श्रीलङ्का ३७ अङ्क प्राप्त गरी १०२ औं स्थान, नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औं स्थान, पाकिस्तान २८ अङ्क प्राप्त गरी १४० औं स्थान, बङ्गलादेश २६ अङ्क प्राप्त गरी १४७ औं स्थान र अफगानिस्तान १६ अङ्क प्राप्त गरी १७४ औं स्थानमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६६ औं स्थानमा रहेको छ ।
सीपीआईका पुरक सर्वेक्षणहरूमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
सीपीआई २०२१ मा नेपालको स्कोरका लागि प्रयोग भएका पूरक तथ्याङ्क र सम्बद्ध संस्था
वर्ष | विश्व बैङ्क | वल्र्ड इकोनोमिक फोरम | ग्लोबल इनसाइट | बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन | वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट | भीडीईएम | सीपीआई स्कोर |
| २०२१ | ३५ | ३४ | ३५ | ३३ | ३२ | ३० | ३३ |
| २०२० | ३५ | ४० | ३५ | २९ | ३२ | २९ | ३३ |
| २०१९ | ३५ | ४० | ३५ | २९ | ३५ | २९ | ३४ |
| २०१८ | ३५ | ३३ | ३५ | २५ | ३२ | २५ | ३१ |
| २०१७ | ३५ | ३४ | ३५ | २५ | ३२ | २५ | ३१ |
| २०१६ | ३५ | २६ | ३४ | २४ | ३१ | २१ | २९ |
| २०१५ | ३५ | ३३ | २२ | २३ | २४ | – | २७ |
| २०१४ | ३५ | ३१ | २२ | २८ | ३१ | – | २९ |
| २०१३ | ३५ | २८ | ३२ | २८ | ३२ | – | ३१ |
| २०१२ | ३५ | २७ | २२ | २३ | ३१ | – |
सीपीआई २०२१ मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न ६ संस्थाका सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी हुनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनुजस्ता संदेश दिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि प्रश्न, अन्तरदेशिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शक्ति नियन्त्रण र सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउन सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध तथा मानवअधिकार प्रवद्धन गर्न सरकारहरूलाई अपिल गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई परिवर्तन माग गर्न ऐक्यवद्ध हुन अपिल पनि गरेको छ ।
2021 Corruption Perceptions Index सम्बन्धमा थप जानकारी www.transparency.org/cpi मा उपलब्ध छ । टीआई नेपालको प्रेस विज्ञप्ति www.tinepal.org मा उपलब्ध छ ।
मुकुन्द बहादुर प्रधान
महासचिव
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल
थप जानकारीका लागि :
पद्मिनी प्रधानाङ्ग, अध्यक्ष, ९८५११२८२४२
मुकुन्द बहादुर प्रधान, महासचिव, प्रवक्ता, ९८५१०३२४१९
कृष्ण ज्ञवाली, कार्यसमिति सदस्य, सह–प्रवक्ता, ९८५१११५१५६
Download files
